मृत व्यक्तीच्या नावावर बांधकाम परवाना दिला म्हणून कनिष्ठ अभियंत्याची तुरुंगात रवानगी… लाच प्रकरणात अनेक अधिकाऱ्यांचे निलंबन… तर एक नगररचनाकार तीन वर्षांपासून गायब… एकही अधिकारी टिकत नाही… उल्हासनगर पालिकेच्या नगररचना विभागात नेमकं चाललंय तरी काय? ही भुताटकी आहे की कुणी करणी केली आहे? या शंकेने नगररचनाकार विभागाला भुतानं पछाडले असून कार्यालयाबाहेर लिंबूमिरची लावण्याची वेळ ओढावली आहे.
घोटाळे आणि लाच प्रकरणांमुळे उल्हासनगर पालिकेचा नगररचना विभाग नेहमीच वादात राहिला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हा विभाग अधिकाऱयांच्या कारनाम्यांमुळे चर्चेत आला आहे. याची सुरुवात झाली 2010 सालापासून. 2006 पासून नगररचनाकारपदी कार्यरत असलेले अरुण गुरगुडे यांनी चक्क मृतकाच्या नावावर बांधकाम परवाना देण्याचा कारनामा केला. तसेच वाढीव चटई क्षेत्र, आरक्षणावर बांधकाम परवाना हे प्रकारही त्यांच्या कारकीर्दीत घडले.
वास्तुविशारद यांच्यामार्फत कनिष्ठ अधिकाऱयांनी सादर केलेल्या कागदपत्राची शहानिशा न करताच सह्या ठोकल्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यासोबत कनिष्ठ अभियंता परमेश्वर बुगडे यांनाही बेड्या पडल्या आणि या दोन्ही अधिकाऱयांना दीड महिना तुरुंगाची हवा खावी लागली. उल्हासनगर पालिकेत पहिल्यांदाच घडलेल्या या प्रकारामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणाच हादरून गेली, पण ही तर सुरुवात होती. ‘पिक्चर अभी बाकी है दोस्त’ म्हणावे लागले, अशा अनेक घटना त्यापाठोपाठ घडत गेल्या.
– गुरगुडे यांच्या अटकेनंतर बांधकामे नियमित करणाची प्रक्रिया मंदाकली. दोन कर्षे नगररचना किभाग जणू कोमात गेला. त्याला नवसंजीवनी देण्यासाठी 2012 मध्ये प्रल्हाद होगे-पाटील यांनी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर 2014 मनोज तारानी हे अधिकारी म्हणून आले, पण पदभार स्वीकारून जेमतेम एक-दीड महिने होत नाही तोच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्याच्या मोबदल्यात 50 हजार रुपयांच्या लाच घेतल्याप्रकरणी ते लाचलुचपत विभागाच्या सापळ्यात अडकले. सोबत कनिष्ठ अभियंता संजय पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती.
– 2015 मध्ये मिलिंद सोनावनी आल्यावर त्यांच्यावर सीएनजी गॅस, पेट्रोल पंपाला परवाना देण्यासाठी 10 लाख रुपये मागण्याचा आरोप झाला. विशेष म्हणजे मारोतीराक जाधव रिक्षा संघटनेने सोनावनी हे परवान्यासाठी पैसे मागत असल्याने ‘एक एक रुपया जमा करा’ अशा आवाहनाचे फलक जागोजागी झळकवले होते. या आरोपानंतर सोनावनी यांच्या जागी 2016 मध्ये नगररचनाकार पदावर संजीव करपे हजर झाले. त्यांनी सुरुवातीला या विभागाचा विस्कटलेला गाडा नीट करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला नजर लागली.
– विभागाचा गाडा नीट करण्याच्या प्रयत्नात संजीव वरपे यांनी दिलेल्या 38 बांधकाम परवान्यात चटई क्षेत्राचे (एफएसआय)उल्लंघन केले. त्या बदल्यात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप झाला. या आरोपानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये पुणे नगररचना मुख्य कार्यालयात आयोजित तातडीच्या बैठकीत हजर राहण्यासाठी वरपे हे त्यांच्या मुंबई निवासस्थानातून निघाले होते. मात्र खोपोली येताच बॅग,पाकीट, मोबाईल सोपवून ड्रायव्हरला परत घरी धाडले. तेव्हापासून ते बेपत्ता आहेत.
– उद्यानासाठी आरक्षित जागेवर बांधकाम परवाना दिल्याप्रकरणी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. यामध्ये नगररचना विभागाचे कनिष्ठ अभियंता परमेश्वर बुगडे यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे अरुण गुरगुडे यांच्यासोबत 40 दिवस तुरुंगात राहून आल्यानंतर त्यांच्यावर झालेली ही दुसरी कारवाई होती.
