मोदी सरकारला सत्तेत येऊन 11 वर्षे झाली. या 11 वर्षांत देशात गरीबांची संख्या 27.1 टक्क्यांवरून केवळ 5.3 टक्क्यांवर आल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे, परंतु एप्रिल महिन्यात मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशनने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात बेरोजगारी वाढल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे मोदी सरकार महागाई, बेरोजगारी, ईव्हीएम घोटाळा यांसारख्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवत असल्याचेच उघड झाले आहे.
हिंदुस्थान जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचा दावा नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी केला होता. त्यानंतर नीती आयोगाचे सदस्य अरविंद विरमाणी यांनी वेगळाच दावा केला. हिंदुस्थान या वर्षात जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असे सांगितले.
जागतिक बँकेच्या अहवालात काय?
2011-12 मध्ये दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या हिंदुस्थानींची संख्या दिवसाला 3 डॉलर या मानकानुसार 34 कोटी इतकी नोंदवली गेली होती. त्यातुलनेत 2022-23 मध्ये ही संख्या 7.5 कोटींवर आली. म्हणजेच देशातील 26.5 कोटी लोक अत्यंत गरिबीतून बाहेर आले आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
शहरात 17.2 टक्के बेरोजगारी
पीएलएफएस अर्थात नियमित श्रम शक्ती सर्वेक्षणांतर्गत एप्रिलमध्ये शहरात बेरोजगारीचा दर तब्बल 17.2 टक्के, तर ग्रामीण भागात हाच दर 12.3 टक्के असल्याचे समोर आले. 15 ते 29 वयोगटातील नागरिकांमध्ये बेरोजगारीचा दर 13.8 टक्के आहे. याच वयोगटातील महिलांमध्ये ग्रामीण शहरी भागात बेरोजगारीचा दर 14.4 टक्के, तर शहरांमध्ये 23.7 टक्के इतका असून गावांमध्ये हाच दर 10.7 टक्के असल्याचे दिसले.
