सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
हिंदुत्वाचा नारा देत सत्तेवर विराजमान झालेल्या मोदी सरकारचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला आहे, असं असताना एक नवी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण मुसलमानांपेक्षा हिंदूमध्ये वाढले असून हे राष्ट्रीय नमुना परीक्षण कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतूनच स्पष्ट झालं आहे. याच कार्यालयाने काही दिवसांपूर्वी 2017-2018 साली बेरोजगारीने 45 वर्षांतील उच्चांक गाठल्याचे जाहीर केले होते. ही आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने मंजूर केल्यानंतरही ती प्रसिद्ध न केल्याने या आयोगाच्या अध्यक्षांसह एकूण मिळून तिघांनी राजीनामा दिला होता.
बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने या आकडेवारीबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. या बातमीमध्ये राष्ट्रीय नमुना परीक्षण कार्यालयाने जात, धर्म, लिंग या आधारे बेरोजगारांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्यामध्ये दिसून आलं की सर्वात जास्त बेरोजगारी ही हिंदू आणि शीख धर्मियांमध्ये वाढली आहे. ज्या आकडेवारीच्या आधारे हे वृत्त छापण्यात आलं आहे ती आकडेवारी 2011-2012 आणि 2017-2018 या वर्षाची तुलना करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही तुलना पाहिल्यानंतर वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटलं आहे की बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या तुलनेत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यशस्वी ठरलेलं नाही.
या अहवालातील महत्वाचे मुद्दे
- 2011-2012 च्या तुलनेत 2017-2018 मध्ये शहरामध्ये राहणाऱ्या शिखांची बेरोजगारी 2 पटीने तर ग्रामीण भागातील शिखांची बेरोजगारी 5 पटीने वाढली
- 2011-2012 च्या तुलनेत 2017-2018 मध्ये शहरामध्ये राहणाऱ्या हिंदूंची बेरोजगारी 2 पटीने तर ग्रामीण भागातील हिंदूंची बेरोजगारी 3 पटीने वाढली
- याच काळात मुसलमानांमधील बेरोजगारी 3 पटीने वाढली आहे
- ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती-जमातींच्या महिलांमधील बेरोजगारी देखील वाढली आहे
- ओबीसी पुरुषांनाही रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध झालेल्या नाहीत
