वारंवार सांगूनही अटकपूर्व जामीन अर्जांना निकाली लावण्याच्या दृष्टीने दक्षता घेतली जात नाही. परिणामी जामीन मिळण्याची अपेक्षा असणाऱया अर्जदारांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरच एकप्रकारे हल्ला होतो. त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला नुकसान पोहोचते, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना ताकीद दिली आहे. त्याचबरोबर जामीन याचिका तत्काळ निकाली काढण्यासंबंधीचे आदेश देतानाच या आदेशाच्या प्रती विविध न्यायालयांना पाठवण्याचे आदेशही निबंधकांना दिले. तसेच लवकरात लवकर अटकपूर्व जामीन याचिकांसाठीच्या अर्जांची छाननी करून प्रकरणे निकाली लावण्यासही सांगितले.
फसवणुकीच्या एका प्रकरणावरील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवी कुमार आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन याचिकांसंदर्भात आदेश दिले. तसेच या याचिकेशी संबंधित केस डायरीचीही मागणी केली. दरम्यान, संबंधित याचिकेवरील पुढील सुनावणी विशिष्ट तारखेपर्यंत तहकूब करण्यास सांगण्याऐवजी या प्रकरणाची क्रमांकांनुसार लिस्टिंग करण्यास सांगितले. अटकपूर्व जामिनावरील याचिका तत्काळ निकाली निघत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करतानाच हे सर्व उच्च न्यायालयांनी मान्य करायलाच हवे, असेही खंडपीठ म्हणाले.
फेब्रुवारी 2022मध्ये न्यायमूर्ती एनवी रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने छत्तीसगड उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामिनावरील याचिका वारंवार तहतूक केल्या प्रकरणी टिपण्णी केली होती. त्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाही प्रकरणी खेद व्यक्त केला होता.
