अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदीबाबत राजस्थान उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ ‘नीच’ शब्दाचा वापर करणे याला जातीआधारित भेदभाव किंवा जातीवाचक शिवीगाळ म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती संदीप शाह यांच्या एकलपीठाने दिला आहे.
आयआयटी जोधपूरमध्ये घडलेल्या एससी-एसटी कायद्याशी संबंधित घटने प्रकरणी राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. जोधपूर येथील डॉ. दीपक अरोरा यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. अरोरा यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा फौजदारी गुन्हा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. अरोरा हे त्यांच्या कार्यालयात संस्थेचे संचालक प्रा. अविनाश अग्रवाल यांच्यासोबत चर्चा करीत होते. यादरम्यान दोघांमध्ये वादाला तोंड फुटले होते. अरोरा यांनी अग्रवाल यांना उद्देशून ‘नीच’ शब्दाचा वापर केला होता. ‘नीच’ शब्द जातीवाचक शिवीगाळ असल्याचा आरोप करीत पोलिसांनी अरोरा यांच्याविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला. तथापि इतर कलमांखाली अरोरा यांची पोलीस चौकशी सुरू ठेवण्यास मुभा दिली.
