अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाची दिशा येत्या आठवड्यात ठरण्याची शक्यता असून 50,000 टन क्षमतेचे अमेरिकेचे यूएसएस ट्रिपोली हे युद्धनौका उत्तर अरबी समुद्रात दाखल होणार आहे. या जहाजावर 31व्या मरीन एक्स्पेडिशनरी युनिटचे (MEU) सुमारे 2000 जवान तैनात असून ते या युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
सध्या हे जहाज श्रीलंकेच्या दक्षिणेला हिंद महासागरात असून ते ओमानच्या आखातात असलेल्या यूएसएस अब्राहम लिंकन कॅरियर स्ट्राईक ग्रुपला बळकटी देण्यासाठी मार्गस्थ आहे. 844 फूट लांबीच्या या युद्धनौकेवर एफ-35 लढाऊ विमाने, एमव्ही-22 ऑस्प्रे आणि एमएच-60एस सीहॉक हेलिकॉप्टर तैनात आहेत. तसेच मरीन दलाला शत्रूच्या भूमीवर उतरवण्यासाठी लँडिंग शिप डेक्स (LSDs) देखील सोबत आहेत. हे जहाज 22 ते 23 मार्चदरम्यान युद्धक्षेत्रात पोहोचण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमध्ये थेट सैन्य पाठवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नसून “मी कुठेही सैन्य पाठवत नाही, आणि पाठवायचे असल्यास ते आधी सांगणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले. सध्याची परिस्थिती वेगाने बदलत असल्याने अमेरिकेचा पुढील निर्णय युद्धातील घडामोडींवर अवलंबून असेल.
तज्ज्ञांच्या मते, यूएसएस ट्रिपोलीचा वापर होर्मुझ सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय तेलवाहतुकीसाठी खुली करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ही सामुद्रधुनी सर्वात अरुंद भागात फक्त 33 किमी रुंद असून येथे इराणला जहाजांवर हल्ला करण्यासाठी भौगोलिक फायदा मिळतो. त्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
जर ही सामुद्रधुनी बंद राहिली, तर कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक समुदायासाठी मुक्त नौकानयन (freedom of navigation) सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) छत्राखाली आंतरराष्ट्रीय आघाडी उभी करण्याचा पर्यायही समोर आहे.
दुसऱ्या पर्यायात अमेरिका इराणच्या खार्ग बेटावर नौदल उतरवून होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकते. अमेरिकेने आधीच इराणच्या नौदल तळांवर तसेच क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि तोफखाना यंत्रणांवर कारवाई केली असून खार्ग बेटावरील लष्करी ठिकाणे मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त केली आहेत. या बेटावरील साठवलेले कच्चे तेल जागतिक ऊर्जा संकट कमी करण्यासाठी वापरण्याचाही विचार होऊ शकतो.
दरम्यान, हिंदुस्थान आखाती आणि युरोपीय देशांशी संपर्क ठेवून युद्ध लवकर थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसेच देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवून ते सुमारे 38 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले आहे, जेणेकरून देशातील ग्राहक आणि उद्योगांवर परिणाम कमी होईल.
सध्या इराण अमेरिकेच्या दबावास झुकण्याची चिन्हे दाखवत नसल्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण कमी करण्यासाठी लष्करी कारवाईच पर्याय राहू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या सामुद्रधुनीचे बंद होणे कोणत्याही देशाच्या हिताचे नसून त्यामुळे जागतिक आर्थिक संकट निर्माण होण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे.
