उत्तराखंडमधील सरकार हरिद्वार आणि ऋषिकेश या दोन शहरांना ‘सनातन पवित्र शहरे’ म्हणून घोषित करण्याची तयारी करत आहे. या निर्णयांतर्गत हरिद्वारमधील सुमारे 120 चौ किमी क्षेत्रात असलेले 150 गंगा घाटांवर केवळ हिंदूंना प्रवेश दिला जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे इतर धर्माच्या लोकांना येथे प्रवेशावर बंदी घालण्यात येणार आहे. साधू-संतांच्या आणि गंगा सभा संस्थेने केलेल्या मागणीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 14 जानेवारी 2027 रोजी होणाऱ्या ‘अर्धकुंभ’ मेळ्यापासून या प्रक्रियेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे हा मुद्दा उत्तराखंडच्या राजकारणात चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे.
उत्तराखंड सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्थानिकांना पटणारा नसला तरी या निर्णयला एक ऐतिहासीक वारसा आहे. 1916 मध्ये भारतरत्न पंडित मदन मोहन मालवीय आणि ब्रिटीश सरकार यांच्यात याचप्रकारचा एक करार झाला होता. ज्यामध्ये गंगेचा प्रवाह अखंड सुरू ठेवणे आणि तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्य जपण्यासाठी काही निर्बंध घालण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने गंगा घाटांवर हिंदू व्यतिरिक्त अन्य धर्मिय लोकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. या नियमांनुसार, कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तींना त्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर शहर सोडावे लागत होते. आता त्याच जुन्या नियमांच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेणार असल्याचे बोलले जात आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. “देवभूमीची आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी आमचे सरकार आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी करेल. हरिद्वार आणि ऋषिकेश ही सनातन धर्माची, आस्थेची प्रमुख केंद्रे आहेत आणि त्यांचे पावित्र्य राखणे ही काळाची गरज आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तेथील स्थानिकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. गंगा सभेचे माजी अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी यांनीही सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. तसेच राजकीय क्षेत्रातही या निर्णयाचे पडसाद उमटत असून काँग्रेसने भाजप सरकारवर टीका केली आहे. “भाजप आणि RSS हे मदन मोहन मालवीय यांच्यापेक्षा मोठे हिंदू आहेत का? असा सवाल काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. मालवीय यांनी केवळ हर-की-पौडी क्षेत्रापुरती ही मागणी केली होती, मात्र आता संपूर्ण शहरावर निर्बंध घालणे चूकीचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
