राज्याच्या विविध जिह्यांमधील कृषी खात्याच्या मोकळ्या जागांवर महायुतीच्या मंत्र्यांची नजर पडली आहे. कृषी खात्याकडे तब्बल 35 हजार एकर मोकळ्या जमिनी आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कृषी मॉल उभारण्याच्या नावाखाली या जमिनी खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण शेतकरी संघटनांकडून या योजनेला विरोध होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात नागपूर, पुणे, नाशिक, सोलापूर अशा विविध मोठ्या शहरांमध्ये मोक्याच्या जागेवर कृषी खात्याच्या मोकळ्या जमिनी आहेत. कृषी खात्याकडे अशा सुमारे 35 हजार एकर जागा सध्या मोकळ्या आहेत. आता महायुती सरकारमधील मंत्र्यांनी या जमिनी वेगवेगळ्या माध्यमातून ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
ग्राहकांना रास्त दरात भाजीपाला मिळण्याचा दावा
- शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याबरोबर ग्राहकांना रास्त दरात चांगल्या प्रतीचा भाजीपाला, फळभाज्या आणि इतर कृषी माल मिळावा म्हणून मोकळ्या जागेवर मॉल उभारण्यात येणार आहे.
- प्रत्येक महसुली विभागात प्रायोगिक तत्वावर मॉल उभारण्यात येणार आहे. या योजनेला यश मिळाल्यास प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये कृषी मॉल उभारण्यात येईल असे कृषी खात्यातील अधिकारी सांगतात.
योजना कोणती आहे…
मोकळ्या जागांवर सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर(पीपीपी) मॉल बांधण्याची योजना आखली आहे. या मॉलमधील पन्नास टक्के जागा खासगी कंपन्यांना दिली जाईल. या जागेचा वापर व्यावसायिक तत्त्वावर होईल. या जागेत शो-रूम किंवा खासगी दुकाने उभारण्यात येतील. खासगी कंपन्यांना पन्नास वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याची प्राथमिक योजना आहे. मॉलमधील उर्वरीत पन्नास टक्के जागा शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन विक्रीसाठी दिली जाईल. खासगी कंपन्यांना ही जागा देण्यात येणार असल्यामुळे या योजनेबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
