
वैभव शिरवडकर
मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले असून आता जुन्या, संयुक्त चाळी आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या माध्यमातून पुनर्विकास करून टोलेजंग इमारती उभारण्याकडे विकासकांनी आपले लक्ष वळवले आहे. मुंबई सेंट्रल येथील महापालिकेच्या मालकीच्या 19 बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प मिळावा, यासाठी एका विकासकाने 2007पासूनच्या प्रस्तावातील जुनी संमतीपत्रके जोडून मुंबई महापालिकेकडून प्रस्ताव संमत करून घेतला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱयांच्या भूमिकेवर रहिवाशांनी संशय व्यक्त केला असून महापालिकेकडून होत असलेली शोधयादी प्रक्रिया बंद पाडली आहे.
मुंबईत महापालिकेच्या मालकीच्या 133 बीआयटी चाळी असून या चाळी 100 वर्षांहून जुन्या आहेत. त्यापैकी मुंबई सेंट्रल येथे महापालिकेच्या 19 बीआयटी चाळी असून 2007 पासून या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत आहेत. विकासकांच्या करारात पारदर्शकता नसल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या डी विभाग कार्यालयाने एका विकासकाने दाखल केलेला प्रस्ताव 2016 साली रद्द केला. मात्र, दुसऱया एका विकासकाने 2007पासूनच्या जुन्या प्रस्तावातील कालबाह्य संमतीपत्रांचा वापर करून 2018 साली पालिकेकडे नव्याने दाखल केला. या प्रस्तावावर पालिकेने कार्यवाही करत डिसेंबर 2023 मध्ये या प्रस्तावाला संमती दिली.
शोधयादी तपासण्यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा
मुंबई सेंट्रल बीआयटीमधील 19 चाळींमध्ये 1068 भाडेकरू राहतात. त्यातील केवळ 500 ते साडेपाचशे भाडेकरूंची 2007 पासूनची जुनी कालबाह्य झालेली संमतीपत्रे विकासकाने जोडली आणि तो प्रस्ताव पालिकेकडे सादर केला. डी विभाग कार्यालयाने संख्याबळाचा विचार न करता डिसेंबर 2023 साली तो प्रस्ताव संमत केला. त्यानंतर महापालिकेने तातडीने रहिवाशांना नोटीस दिली. नोटीस 15 दिवस आधी मिळणे आवश्यक असताना पालिकेने रहिवाशांना 14 जानेवारीला नोटीस दिली आणि 15 जानेवारी 2024ला सहा इमारतीमधील रहिवाशांची शोधयादी सक्तीने तपासली. यासाठी पालिकेने पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आणला होता, अशी माहिती बीआयटी रहिवासी सेवा संघाने दिली. मात्र, त्यानंतर रहिवाशांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे ही शोधयादी तपासण्याची प्रक्रिया तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे.
बीआयटीच्या सवाआठ एकर जमिनीवर मोठय़ा बिल्डरचा डोळा
मुंबई सेंट्रल बीआयटी चाळींची एकूण जमीन ही सवाआठ एकर आहे. यामुळे मोठी आर्थिक क्षमता असलेल्या विकासकालाच या जमिनीवर क्लस्टर डेव्हलपमेंट करून पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. मात्र, ज्या विकासकाने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केला आहे त्याची आर्थिक क्षमता 100 कोटींचीही नाही. हा विकासक महापालिकेच्या डी विभागातील राजकीय पक्षाशी संबंध असलेल्या एका मोठय़ा विकासकाच्या सांगण्याप्रमाणे काम करत आहे, असा आरोप रहिवाशांनी केला.
बीडीडीच्या धर्तीवर पुनर्विकास हवा!
पुनर्विकासाला आमचा विरोध नाही. राज्य सरकारने मुंबईतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना प्रथम धोरण बनवले आणि त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने योग्यरीत्या काम करत पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवली. त्यामुळे राज्य सरकारनेही बीडीडीच्या धर्तीवर आमच्या 19 चाळींसह मुंबईतील 133 बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत ठोस आणि पारदर्शी धोरण आखून पुनर्विकास करावा, अशी मागणी बीआयटीतील रहिवाशांनी केली आहे.
…तर न्यायालयात जाऊ!
2016 मध्ये या पुनर्विकास प्रकल्पाचा खर्च 2200 कोटी होता तो आता 2024 साली अंदाजे 3 हजार कोटींहून अधिक झाला आहे. असे असताना महापालिकेच्या अधिकाऱयांनी एवढी आर्थिक क्षमता नसलेल्या छोटय़ा विकासकाच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. आम्ही याबाबत महापालिकेच्या डी विभाग कार्यालयात तक्रार दाखल केली आहे. महापालिकेने आमचे ऐकून घेतले नाही आणि हा प्रकल्प आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.





























































