महापालिका निवडणुकीतील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत बंद, एक प्रभाग-एक नगरसेवक विधेयक मंजूर

1261
nagpur-vidhan-bhavan

राज्यातील अनेक महानगरपालिका निवडणुकीत असलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे महापालिका निवडणुकीत एक प्रभाग, एक नगरसेवक निवडून येईल. यासंदर्भातील विधेयक शनिवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाला शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पूर्ण समर्थन दिले.

महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने महापालिकेत रूढ केलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत मोडीत काढून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत नगरसेवकांच्या आणि नागरिकांच्याही अडचणी होत्या. प्रभागातील कामाच्या श्रेयावरून नगरसेवकांमध्ये वाद निर्माण होत होते आणि त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत होता. त्यामुळे मूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिकेसाठी एकसदस्यीय पद्धत असावी या हेतूने सुधारणा विधेयक मांडल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा पुरस्कार करताना विधेयकावर घाईगडबडीने निर्णय घेऊ नये असे मत व्यक्त केले. महापालिकेला दोन आणि नगरपालिकेला चार सदस्य ही पद्धत अगदी योग्य आहे. पण बऱयावाईट अनुभवातून या सुधारणा करणार असाल तर महापौर, विरोधी पक्षनेते यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करावी. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सोपवावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. तर काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी ‘एक प्रभाग, एक सदस्य’ पद्धतीचे स्वागत करीत या विधेकाला पाठिंबा दिला, मात्र अजित पवार यांनी एक प्रभाग सदस्यीय पद्धतीला पाठिंबा दिला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आपल्या हातून गेल्याची कबुलीही अजित पवार त्यांनी दिली.

प्रदीर्घ चर्चेअंती एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाला विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती केली. ही विनंती फडणवीस यांनी मान्य केल्यानंतर विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले.

भाजपचा विरोध
त्यापूर्वी भाषण करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी घेतलेल्या निर्णयाची आठवण करून देत विधेयकाला विरोध केला. नजीकच्या काळात महापालिकेच्या निवडणुका नाहीत. त्यामुळे विधेयक घाईघाईने मंजूर करण्याऐवजी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे अशी मागणी त्यांनी केली. सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.

कोकण व विदर्भातील रोजगारसंधी वाढविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणार
राज्यातील सरकारी नोकऱयांमध्ये विदर्भ व कोकणातील तरुणांचा जास्तीत जास्त समावेश व्हावा यासाठी त्यांना स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून विदर्भ व कोकणात रोजगारसंधी वाढविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य ख्वाजा बेग यांनी नागपूर करारानुसार राज्यातील तिन्ही विभागांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी व सरकारी उपक्रमात नोकऱया देण्याची स्पष्ट तरतूद असली तरी नोकरभरती विभागात लोकसंख्येच्या प्रमाणात केली जात नाही यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई म्हणाले, नागपूर कराराप्रमाणे सरकारी नोकऱयांमध्ये विदर्भातील तरुणांचे प्रमाण कमी आहे. त्याचप्रमाणे कोकणातील तरुणांचेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱयांमध्ये प्रमाण कमी आहे. या दोन्ही विभागांतील तरुणांचे नोकऱयांमधील प्रमाण आणखी वाढावे यासाठी येथील तरुणांना स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रशिक्षण देणाऱया संस्थांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी नोकऱयांमध्ये विदर्भातील मुलांना स्थान मिळेल, त्यांचा नोकरीतील टक्का वाढेल याकरिता सरकार सकारात्मक असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

राज्य सरकार वंजारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणाची शिफारस करणार
वंजारी समाजाला आरक्षणाचा लाभ अधिक प्रमाणात मिळवून देण्यासाठी या समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस करेल, अशी माहिती इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी राज्यातील वंजारी जातीचा समावेश एनटी-ड प्रवर्गात झाल्याने वंजारी समाजास 11 पैकी फक्त 2 टक्के आरक्षण देण्यात येते. लोकसंख्येनुसार वंजारी समाजाला प्रत्यक्ष आरक्षण मिळत नाही यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, वंजारी समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक असून वंजारी समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडे राज्य सरकार शिफारस करेल असे मंत्री राऊत यांनी सांगितले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विनायक मेटे, सुरेश धस यांनी भाग घेतला.

विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी सरकार सकारात्मक, शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची माहिती
राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी पूर्वीचे प्रचलित अनुदान धोरण अमलात आणण्याचा राज्य सरकार विचार करत असून लवकरच यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी कायम विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री थोरात म्हणाले की, आघाडी सरकारच्या काळात विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची प्रचलित पद्धत होती, मात्र ती बंद करण्यात आली आहे. या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित अनुदान धोरण अमलात आणण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच अनुदान देण्याच्या अटीसंदर्भातही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. ज्या शाळांना 20 टक्के आणि 40 टक्के अनुदान देय आहे अशा शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भातही लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री थोरात यांनी सांगितले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, नागो गाणार, डॉ. रणजीत पाटील, प्रा. अनिल सोले, श्रीकांत देशपांडे यांनी सहभाग घेतला.

नागपूर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच बैठक घेणार
येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाशी संलग्नित सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या अडीअडचणी सोडविण्याकरिता लवकरच लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱयांची बैठक घेऊन प्रश्न सोडविला जाईल, असे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.

विधान परिषदेत सदस्य प्रा. अनिल सोले यांनी नागपूरच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले असून उद्वाहन वारंवार बंद पडणे, निकृष्ट जेवण पुरविणे, औषधे उपलब्ध करून न देणे, रिक्त जागा न भरणे याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री थोरात यांनी रुग्णालयातील समस्या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक लवकरच घेऊन तक्रारी व समस्या जागेवरच सोडविल्या जातील, असे सांगितले.

सात दिवसांत चौकशी करा – उपसभापतींचे निर्देश
नागपूर येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील रुग्णांना जेवणात पाव दिले जातात, उद्वाहन वारंवार बंद पडते, रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो अशी लोकप्रतिनिधींची तक्रार असेल तर याप्रकरणी सात दिवसांत चौकशी करून कारवाई करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांनी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना दिले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाचा बृहत् आराखडा तयार करणार, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची माहिती
अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृह योजना राबविण्यात येते. पालघर जिह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नसेल तर यास अधिकारी जबाबदार आहेत. 250 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिला जाईल. याकरिता लवकरच वसतिगृहाचा बृहत् आराखडा तयार करणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य रवींद्र फाटक यांनी पालघरमधील आदिवासी मुलांना सहा महिन्यांपासून वसतिगृहाकरिता फरफट होत असल्याचे उघडकीस आले असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री राऊत म्हणाले, आदिवासी वसतिगृहात आवश्यक शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. वसतिगृह प्रवेशाकरिता तसेच स्वयंयोजनेचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. पालघरमधील वसतिगृहात प्रवेशासाठी 42 विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले असून त्यापैकी 36 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांचे नऊ महिन्यांच्या थकीत मानधनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 250 प्रवेशक्षमता असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल. वसतिगृहातून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रशिक्षण मिळावे, सोयीसुविधा दर्जेदार मिळाव्यात याकरिता आदिवासी वसतिगृहाचा बृहत् आराखडा तयार करणार असल्याचे मंत्री राऊत यांनी सांगितले.

निधी वाटप न झाल्याची चौकशी करणार
विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे यांनी संभाजीनगर जिह्यात 14 एकात्मिक आदिवासी वसतिगृहांत 2800 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला असून त्यापैकी 1572 विद्यार्थ्यांना भोजन व इतर भत्ता देण्यात आलेला आहे. 1265 हा भत्ता मिळालेला नाही असा प्रश्न उपस्थित करताच मंत्री नितीन राऊत यांनी तातडीने चौकशी केली जाईल असे उत्तर दिले. एससी, एसटी विभागातील निधी खर्चासाठी कायदा करण्याचा विचार केंद्र व राज्य सरकारकडून एससी, एसटी विभागास विविध योजना राबविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो, परंतु हा निधी खर्च न करता परस्पर इतर विभागांसाठी वळविण्यात येतो. यापुढे हा निधी एससी, एसटी विभागालाच खर्च व्हावा याकरिता कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा विचार असल्याचे मंत्री राऊत यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या