विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाची तयारी, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 15 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर

344

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 3 ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या तयारीसाठी विधिमंडळातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 15 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. विधिमंडळ सचिवालयाने कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसंदर्भात आदेश जारी केला असून विभागाचे सचिव व कक्ष अधिकारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे.

विधिमंडळात जवळपास 850 कर्मचारी कार्यरत असून नव्या नियमानुसार किमान 400 कर्मचाऱ्यांना हजर राहावे लागणार आहे. 22 किंवा 23 जुलै रोजी कामगार सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पावसाळी अधिवेशनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. मात्र तत्पूर्वी अधिवेशनातील तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, त्यांची उत्तरं घेणं, संबंधित अधिकाऱ्यांचे पासेस बनवणं, सुरक्षा आढावा या सर्व कामकाजासाठी अधिकच्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती गरजेची असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाच्या आदेशानुसार 1 जुलै ते 31 जुलै या कालावधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची 50 टक्के उपस्थितीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र विधिमंडळातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांची रजा आधीच मंजूर झाली आहे, त्याव्यतिरिक्त उर्वरित कर्मचाऱ्यांना रोस्टरच्या आधारे कार्यालयात यावे लागणार आहे.

कर्मचारी संघटनेचा विरोध
मात्र तरीही कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्याबाबत बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 15 टक्क्यांची उपस्थिती कायम ठेवली असतांना विधिमंडळ सचिवलयाने 50 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याची घाई करू नये, असं मत संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी व्यक्त केलं आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची काळजी
कोरोनामुळे विधिमंडळातील एका क्लर्क टायपिस्टचे निधन झाले आहे. विधिमंडळातील 16 ते 17 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समजत असून त्यामध्ये 8 ते 9 पोलिसांचा सहभाग आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेविषयी सर्व काळजी घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत विधान भवन इमारत आणि परिसरात एकूण तीन वेळा निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या