तूर्त विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक टळली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना तीन पत्रे पाठविल्यानंतरही अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत त्यांची आडमुठी भूमिका कायम राहिली. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी राज्य सरकारकडून नियमात आवश्यक बदल करण्यात आले. मात्र यावर विरोधी पक्षाची री ओढत राज्यपालांनी या निवडणुकीत आडकाठी निर्माण केली. त्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवड टाळली. आता पुढील अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

विधानसभा अध्यक्ष या घटनात्मक पदाची निवड याच अधिवेशनात व्हावी यासाठी राज्य सरकार आग्रही होते. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून राज्यपालांना तीन पत्रे पाठवून नियमात केलेल्या बदलांची माहिती देऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची विनंती करण्यात आली होती. यावर राज्यपालांनी विरोधी पक्षाची री ओढत नियमातील बदल घटनात्मक नसल्याचे सांगितले. राज्य सरकारकडून राज्यपालांना मंगळवारी 11 वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटमही देण्यात आला होता, मात्र राज्य सरकारकडून केलेल्या विनंतीवर राज्यपालांकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. आज यासंदर्भात झालेल्या मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर पुढील घटनात्मक पेच टाळण्याचा आणि अध्यक्षपदाची निवड पुढील अधिवेशनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शरद पवार यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत फोनवर चर्चा

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. यावेळी उभय नेत्यांमध्ये कायदेशीर बाबींवर तसेच हिवाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवड न करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते.

आवाजी मतदानाने निवडणुकीस विरोधीपक्ष आणि राज्यपालांचा विरोध

निवडणुकीतील घोडेबाजार टाळण्यासाठी आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल केले, मात्र विरोधकांनी त्यास आक्षेप घेतला. राज्यपालांनी त्यांचीच री ओढत नियमातील बदल घटनात्मक नसल्याचे सांगितले.

राज्यपालांची भेट घेणार -अजित पवार

विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही सरकारला बहुमताच्या जोरावर घेता आली असती, पण हे करताना कुठेही घटनेची पायमल्ली होऊ नये, राज्यपालांचाही सन्मान राखला जावा याबाबत सर्व सदस्यांचे एकमत झाले. त्यानुसार विधानसभाध्यक्षपदाची निवड आता 28 फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे सुरू होणाऱया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्याचे ठरविले आहे. दरम्यानच्या काळात आम्ही राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याशी याबाबत चर्चा करणार आहोत. वेळ पडल्यास राष्ट्रपतींशीही बोलू, पण सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय राहावा आणि पारदर्शकपणे कारभार चालावा या मताचे हे सरकार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

भाजपने राज्यपालांच्या माध्यमातून निवडणुकीत अडथळा आणला!

विधानसभा अध्यक्षपदासंदर्भात राज्यपाल यांना पत्र पाठवून संपूर्ण प्रक्रिया कळवण्यात आली होती. राज्यपालपदाचा कुठेही अवमान होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली होती. मात्र भाजपने राज्यपालांच्या माध्यमातून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अडथळा आणला. कोरोनामुळे आतापर्यंत झालेली अधिवेशने कमी कालावधीची झाली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता आली नाही. यावेळी ती प्रक्रिया पूर्ण करता आली असती, पण त्यात भाजपनेच जाणीवपूर्वक अडथळा आणला. सरकारकडे 174 चे बहुमत आहे. त्यामुळे आवाजी मतदानावरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.