केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमाकडे सपशेल दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे कोल्हापूरसह सांगली जिह्यावर पुराचे संकट ओढावण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. अलमट्टीसह हिप्परगी धरणामध्ये केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमापेक्षा अधिक पाणीसाठा ठेवण्यात आला आहे. या गंभीर बाबीकडे पत्राद्वारे लक्ष वेधूनही केंद्रीय जल आयोगाकडून कानाडोळा करण्यात आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारसुद्धा उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढविरोधी सर्वपक्षीय संघर्ष समिती कोल्हापूर, सांगली व साताऱ्याच्या वतीने कोल्हापुरात उद्या कर्नाटक सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणाविरोधात तसेच महाराष्ट्र सरकारला जाग आणण्यासंदर्भात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठक होत आहे.
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलमट्टी धरणामध्ये 123 टीएमसी पाणी साठवण्याची क्षमता असून, धरणात सध्या 72.25 टीएमसी पाणीसाठा आहे. धरण 61 टक्क्यांपेक्षा अधिक भरल्यामुळे सांगली, कोल्हापूर जिह्यांतील कृष्णा, वारणा, पंचगंगा नदीकाठच्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशानुसार जूनअखेर अलमट्टी धरणामध्ये 47 टक्के पाणीसाठा ठेवणे बंधनकारक आहे. पण कर्नाटक सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे सध्या अलमट्टी धरणात 61 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. शिवाय हिप्परगी बॅरजेचे सर्व दरवाजे पावसाळ्यात उघडे ठेवणे बंधनकारक असतानाही ते उघडे ठेवलेले नाहीत. परिणामी पाण्याचा फुगवटा राजापूर बंधाऱ्यापर्यंत आला आहे.
राज्य शासन विविध संघटनांनी केंद्रीय जल आयोगाकडे लेखी तक्रार करूनही आयोगाने कानाडोळा केला आहे. कर्नाटक सरकारला पत्रव्यवहार करूनही त्यांनी या पत्रांना केराची टोपली दाखविली आहे. कर्नाटक सरकारच्या या आडमुठय़ा धोरणाविरोधात महाराष्ट्र शासनाने या विरोधी आवाज उठविला पाहिजे; पण तसे दिसत नाही.
आज कोल्हापुरात बैठक
अलमट्टीविरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा व धोरण ठरविण्यासाठी उद्या (दि. 27) कोल्हापुरात शासकीय विश्रामगृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आमदार सतेज पाटील, आमदार अरुण लाड, माजी खासदार राजू शेट्टी, ‘आंदोलन अंकुश’चे धनाजी चिडमुंगे, कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीचे सर्जेराव पाटील, आर. जी. तांबे, जे. पी. लाड, विक्रांत पाटील-किणीकर आदी लोकप्रतिनिधी व सर्वपक्षीय पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
