पश्चिम बंगालमधील एसआयआर विरोधी याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आज इतिहास घडला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची चिरफाड केली. ‘बंगालमधील एसआयआर प्रक्रिया ही मतदारांची नावे वगळण्यासाठीच राबवली जात आहे. जिवंत असलेल्या लोकांनाही मृत दाखवण्यात येत आहे,’ असा दावा त्यांनी केला. ममतांच्या या दणदणीत युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पुढील काही दिवसांत निवडणूक होत आहे. त्याआधी तिथे मतदार फेरतपासणी प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, त्यात प्रचंड घोळ सुरू असल्याचा ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे. ही एसआयआर प्रक्रियाच बेकायदा असल्याचे सांगत ममता बॅनर्जी यांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ममतांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ शाम दिवाण यांनी बाजू मांडली. तसेच स्वतः ममतांनीही युक्तिवाद केला.
माझ्याकडे ठोस पुरावा
‘लग्न करून सासरी गेलेल्या मुलींची आडनावे बदलली म्हणून त्यांची नावे वगळली जात आहेत. अशा पद्धतीने अनेक महिलांची नावे एकतर्फी वगळली गेली आहेत. नव्या घरात स्थलांतरित झालेल्यांची नावेही उडवली जात आहेत. हे सगळे कुठल्याही योग्य तपासणीशिवाय केवळ कार्यालयात बसून केले जात आहे,’ असा दावा ममतांनी केला. ‘हे सगळे घडलेले आहे. त्याचे ठोस पुरावे माझ्याकडे आहेत’ असे ममता म्हणाल्या.
न्याय बंद दाराआड रडतोय!
‘आम्ही सुरुवातीपासूनच न्यायासाठी लढत आहोत. पण जेव्हा सर्व प्रयत्न संपतात आणि तरीही न्याय मिळत नाही, तेव्हा असे वाटते की ‘न्याय बंद दारामागे रडतोय’. आमचीही आज तीच भावना झाली आहे, असे ममता म्हणाल्या. ‘मी सर्व माहितीसह निवडणूक आयोगाला पत्रे लिहिली आहेत, पण कोणताही प्रतिसाद नाही. मी एक वेठबिगार आहे. खूप कमी महत्त्वाची व्यक्ती आहे, एका सामान्य कुटुंबातील आहे, मी माझ्या पक्षासाठी लढत नाही,’ असेही त्या म्हणाल्या.
