राज्यात मार्च 2019 पासून पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप त्यांची अंमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे केजी प्रवेशावेळी डोनेशनच्या माध्यमातून पालकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. शाळा प्रवेशावेळी होणारे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणाची कार्यनियमावली जाहीर करून त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी युवा सेनेच्या वतीने महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
पूर्व प्राथमिक शाळा म्हणजेच केजी प्रवेशासाठी सध्या कोणतेही नियम अस्तित्वात नाहीत तसेच पूर्व प्राथमिक प्रवेशावर राज्य सरकारचा वचक नसल्याने शाळा प्रवेशावेळी दरवर्षी पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. याची दखल घेत राज्याचे मंत्री युवा सेना प्रमुख, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी या विषयासंदर्भात केंद्र सरकारकडेदेखील पत्रव्यवहार केला आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण हे महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारित येत आहे. परंतु अद्याप पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणच लागू झालेले नाही.
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा विचार करून आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेना कार्यकारिणी सदस्य साईनाथ दुर्गे, मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य अॅड. वैभव थोरात, डॉ.धनराज कोहचाडे, युवासेना सहसचिव अॅड.संतोष धोत्रे यांनी खासगी शाळांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणात हे मुद्दे अस्पष्टच
- सर्वसाधारण फी किती असावी
- शिक्षणसंस्थांची नोंदणी कोणत्या यंत्रणेकडे होणार
- शिक्षणसंस्थांवर नियंत्रण कोणाचे
- शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता, वेतन, नोकरीची हमी
- एका वर्गात किती विद्यार्थी
- विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी
