मंगळवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेत बोलताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठीच्या पॅनेलमधून देशाच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून का काढून टाकण्यात आले? सरन्यायाधीशांनवर विश्वास नाही का?” असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला आहे.
राहुल गांधी म्हणाले की, विरोधी पक्षनेते म्हणून ते निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीचा भाग आहेत, परंतु सत्ताधारी सदस्यांची संख्या जास्त असल्याने त्यांचा आवाज कमकुवत होतो.” ते म्हणाले, “निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीत माझा आवाज नाही, कारण आमची संख्या कमी आहे. यात एका बाजूला पंतप्रधान मोदी आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आहेत.” यावरच प्रश्न उपस्थित करत राहुल गांधी म्हणाले की, “मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी पंतप्रधान इतके उत्सुक का आहेत?”
राहुल गांधी आणखी एक प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले की, “निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांसाठी कोणत्याही शिक्षेपासून संरक्षण देणारा दुसरा कायदा का आणण्यात आला?” राहुल गांधी यांनी मोदी सरकार हे निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर नियंत्रण ठेवत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी असा दावा केला की, देशातील निवडणुकांच्या तारखा पंतप्रधान मोदींच्या वेळापत्रकानुसार ठरवल्या जातात.
