विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत आहे. नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या चहापानावर बहिष्कार घातला असला तरी अधिवेशनात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या सर्व चर्चांना उत्तर देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज चहापानानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल. विरोधकांना जर सरकारच्या बहुमताबाबत शंका असेल तर त्यांनी अविश्वास ठराव आणूनच दाखवावा, असे आव्हान अजित पवार यांनी विरोधकांना दिले.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे सत्ताधारी पक्षाकडून चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे चहापानावर बहिष्कार घातला. तर शेकाप, लोकभारती पक्षाचे आमदार या चहापानाला उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेला तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पार पडलेल्या पत्रकार परषिदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेतला. अजित पवार म्हणाले, या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, एसटी कर्मचारी संपाचा मुद्दा, परीक्षा घोटाळ्याची चर्चा सुरू आहे, कोरोनाचा धोका तसेच वीज बिल अशा सर्वच मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. अधिवेशन लहान आहे ही टीका होतेय. पण सध्या कोरोनाचे संकट आहे. आम्ही देशातील अन्य राज्यांतील अधिवेशनाची माहिती घेतली. प. बंगालमध्ये तर एक दिवसाचे अधिवेशन झाले, काही ठिकाणी दोन दिवसांचे, तीन दिवसांचेही अधिवेशन झाले असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत असल्याचे विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड आवाजी मतदानाने सरकार घेणार असून 170 आमदार असताना सरकारला आत्मविश्वास वाटत नाही, या विरोधकांच्या टिकेबाबत विचारले असता अजित पवार यांनी विरोधकाना जर असे वाटत असेल तर त्यांना अविश्वास ठराव आणावा, असे आव्हान दिले. एवढं जर त्यांना वाटतं तर अविश्वास ठराव पास करावा. सत्ताधारी पक्ष अविश्वास ठराव फेटाळून लावेल. त्यांनी अविश्वास ठराव मंजूर करून दाखवावाच. या अधिवेशनातच विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शक्ती कायदा विधेयक याच अधिवेशनात
या अधिवेशनात मागील अधिवेशनातील पाच प्रलंबित बिले घेत आहोत. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली 21 बिले अशी 26 बिले आम्ही या अधिवेशनात घेत आहोत. शक्ती फौजदारी कायद्यासंदर्भातील बिल संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. हे बिल या अधिवेशनात मंजूर करण्यासाठी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आग्रही असल्याचे ते म्हणाले.
12 आमदारांचे निलंबन कोणताही विषय डोळ्यांसमोर ठेवून केलेले नाही
मागील अधिवेशनात 12 आमदारांचे जे निलंबन झाले हे काही कुठला विषय डोळ्यांसमोर ठेवून त्यावेळी अजिबात केलेले नव्हते. त्यावेळी सभागृहातील परिस्थिती ज्यांनी ज्यांनी पाहिली त्यांना माहिती असेल काही शारिरीक किंवा काही वेगळी भाषा जी विधिमंडळ कामकाजात योग्य ठरत नाही, अशा प्रकारची भाषा वापरली गेली आणि नेमकं ती नावं काढताना ती 12 निघाली आणि नेमकं राज्यपालांना 12 आमदरांची नावं कॅबिनेटचा ठराव करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठवलेली होती. त्यामुळे काहींनी असा समज करून घेतला की ती 12 होत नाहीत, म्हणून ही 12 कमी केली. मी माध्यमांद्वारे समस्त जनतेला सांगू इच्छितो की, असं अजिबात घडलेलं नाही,’ असे अजित पवार म्हणाले.
…तर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येईल
भरतीसंदर्भातील चौकशी पोलीस करीत आहेत. पोलिसांना पूर्णपणे मुभा दिलेली आहे. कोणीही चुकीचे वागत असेल तर त्याला शासन झाले पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. कुठल्या काळात कोणत्या सरकारच्या काळात नेमण्यात आले. कुठल्या काळात त्यांना अधिकार देण्यात आला. त्याबद्दल पूर्ण तपास होतोय, तपासात कोणताही हस्तक्षेप होत नाही. आम्ही चांगली चौकशी करतोय, तर सीबीआयचा प्रश्न कुठे येतोय. आरोग्य विभागाचे बोलायचे झाले तर क व ड वर्गाच्या भरतीबाबत जर काही चुकीचे झाल्याचा अहवाल पोलिसांकडून आला तर भरती रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार यापुढील सर्व भरती प्रक्रियांसाठी टाटा, एमकेसीएसह तीन कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
सरकारचे कामकाज पारदर्शकपणे सुरू
विरोधकांनी चुकीचा चष्मा लावलाय
कोरोना ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून हाताळला गेला त्याचे उभ्या हिंदुस्थानात कौतुक झाले. पण काहीही झाले तरी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलायचं. आणि लोकांमध्ये वेगळी भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायचा, असा विरोधी पक्षाचा केविलवाणा प्रकार चालू आहे. वास्तविक अतिशय पारदर्शक कारभार करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारचा आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचे काम हे आम्ही दोन वर्षे करीत आहोत. पण विरोधकांनी जर तशाच प्रकारचा चष्मा लावला आहे, त्यांना त्या चष्म्यातून तेच दिसतंय तर करायचं काय? असा खोचक सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला.
… तर ते धन्य आहेत
चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रपती राजवटीविषयी केलेल्या विधानाबाबत अजित पवार म्हणाले, तुम्ही ज्या व्यक्तीचं नाव घेताय, त्यांना आरोप करण्याशिवाय दुसरं काहीही सुचत नाही. आज तर त्यांनी पार आरोप केले की सगळं तयार आहे आणि आता राज्यात फक्त राष्ट्रपती राजवटच लावायचंच चाललं आहे, असे वक्तव्य केले. आता काय म्हणजे, असं म्हणताना अजित पवारांनी डोक्याला हात लावला आणि उपस्थितांमध्ये हास्याची लकेर उमटली. 170 आमदारांचा पाठिंबा असूनही लोकशाहीत जर केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाचे इथले प्रदेशाध्यक्ष अशा प्रकारचे वक्तव्य करत असतील, तर धन्य आहे. त्यावर न बोललेलेच बरे, असा टोला यावेळी अजित पवार यांनी लगावला.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार अजिबात कमी पडलेले नाही
ओबीसी आरक्षणासंबंधी सरकार कुठे तरी कमी पडलेय अशा प्रकारचा मुद्दा विरोधी पक्ष मांडण्याचा प्रयत्न करतो. वास्तविक सरकार अजिबात कमी पडलेले नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यामध्ये स्वतः सर्व विरोधी पक्षांना, सर्व गटनेत्यांना, सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र घेऊन याच सह्याद्रीवर अनेक बैठका केल्या. त्यामध्ये तज्ञांनादेखील हजर ठेवलेले होते. 54 टक्के वर्ग जो ओबीसी आहे त्यांनादेखील प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, त्यांनादेखील बाजूला ठेवून चालणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका सुरुवातीपासून मुख्यमंत्र्यांनी आणि महाविकास आघाडीमधील सगळ्यांनी मांडलेली आहे,’ असे स्पष्ट करताना केंद्राने मात्र महाराष्ट्राबाबत आणि अन्य राज्यांबाबत वेगळी भूमिका घेतल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. कुलगुरूंच्या निवडीचे अंतिम अधिकार हे राज्यपालांनाच असून ते कमी केलेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत ठणठणीत
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या तब्बेतीबाबत उपस्थित चर्चांना अजित पवार यांनी पूर्णविराम दिला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत ठणठणीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री विधिमंडळात आले होते. उद्या ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची बैठक घेणार आहेत. यावेळी अधिवेशनाला मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार का, असा सवाल पत्रकारांनी केला असता होय, ते उपस्थित राहतील, काय आता स्टॅम्पवर लिहून देऊ का, असा सवाल त्यांनी केला.
