शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश आले असून अंधेरीतील अत्यंत धोकादायक असलेल्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास अखेर मार्गी लागणार आहे. पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे कार्यादेश दोन दिवसांत दिले जातील, असे आश्वासन गृहनिर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ व रहिवाशांना दिले आहे.
पीएमजीपी वसाहतीत 17 इमारती असून 984 सभासद राहतात. या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून शासन मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शिवसेना आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी आज गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांची भेट घेत पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासंदर्भात चर्चा केली. या वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे कार्यादेश दोन दिवसांत दिले जाणार असल्याचे बैठकीत ठरले. तसेच हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी या वसाहतीत शनिवारी-रविवारी विशेष कॅम्प लावण्याची मागणी आमदार अनंत नर केली होती तीदेखील मान्य केली.
या बैठकीत जोगेश्वरी पूर्व येथील शिवदर्शन व इतर 34 संस्थांच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात चर्चा केली. या सोसायटीमध्ये एकूण 7 हजार झोपड्या असून त्यांचा प्रकल्प गेली 15 ते 17 वर्षे रखडला आहे. पाच ते सात वर्षे लोकांना भाडे मिळाले नाही ही बाब आमदार नर यांनी असीम गुप्ता यांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर दिवाळीपूर्वी सर्व झोपडीधारकांचे प्रलंबित घरभाडे देण्याचे व भाडे न देणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. या बैठकीला गृहनिर्माण उपसचिव तरंगे व कवडे तसेच स्थानिक रहिवासी मनमोहन मुळे, सतीश गुरव, महेश पाडलेकर, शैलेश बांदेलकर आदी उपस्थित होते.
शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश
पीएमजीपी वसाहत अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असून येथे वारंवार स्लॅब कोसळण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते. या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक तयार होत नसतील तर म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यात यावा, असे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 26 मे 2022 रोजी म्हाडाला दिले होते. त्यानुसार या इमारतींचा पुनर्विकास आता मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून होणार आहे.
500 फुटांचे घर द्या
पीएमजीपीच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना 448 चौरस फुटांचे घर देण्याचे म्हाडाने प्रस्तावित केले आहे. मात्र, पीएमजीपीच्या रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अनंत नर यांनी केली आहे.
