जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) अनिवार्य सदस्यता शुल्क वाढीला मंजुरी दिल्याने मोठय़ा प्रमाणावर टीका होत आहे. या वाढीमुळे जगभरातील करदात्यांकडून दर वर्षी थेट 120 दशलक्ष डॉलर्स जास्त वसूल करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर कन्झ्युमर चॉइस सेंटरने ही संघटना खरोखर आर्थिक मदत मिळवण्यास पात्र आहे का, असा खडा सवाल केला आहे. तसेच पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि निधीवाटपाबाबत महत्त्वपूर्ण प्रश्नही उभे केले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडेच आपल्या अनिवार्य सदस्यता शुल्कात (ज्याला मूल्यांकन केलेले योगदान म्हणून ओळखले जाते) 20 टक्के वाढीची घोषणा केली आहे. 2026 आणि 2027 साठी हे दर अतिरिक्त 120 मिलियन डॉलरवर जाणार आहेत. ज्याचा फटका थेट जगभरातील करदात्यांना बसणार आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशात आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या 60 टक्केपेक्षा जास्त भाग लोक स्वतः खर्च करतात. तसेच सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींमध्ये निधीची कमतरता असते. अशावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या खर्चाच्या निर्णयावरून जोरदार टीका सुरू झाली आहे.
