स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये जाहीर झालेल्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे राज्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आलेली नसल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी याचिका राज्य सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वेच्च न्यायालयाने निवडणुकांबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला 966 कोटी मंजूर
कुडाळ, दि. 6 (प्रतिनिधी) – सिंधुदुर्ग जिह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्गच्या उभारणीकरिता वित्त विभागाने 966 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीच्या मंजुरीमुळे खा. विनायक राऊत यांच्या पाठपुराव्याला अपेक्षित यश मिळाले आहे. दरम्यान, लवकरच या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संकुल पूर्णत्वास येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे अशी माहिती शिवसेना सचिव, संसद गटनेते तथा खासदार विनायक राऊत यांनी दिली आहे.
सिंधुदुर्ग जिह्यामध्ये वैद्यकीय सेवांचा अभाव पाहता अपुऱया डॉक्टरांची सेवा विचारात घेत जिह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होणे आवश्यक आहे. याकरिता खा. राऊत यांनी मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे यांच्याकडे महाविद्यालय मंजूर व्हावे अशी मागणी केली होती. आता तर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हाती राज्याची सूत्रे आहेत. त्यातच 19 जुन 2020 रोजी सिंधुदुर्गातील लॅब उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री ना. ठाकरे यांनी सिंधुदुर्ग जिह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुरीचा शब्द दिला होता. त्यानंतर खा. विनायक राऊत यांनी याप्रश्नी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
लोककलावंतांना आर्थिक मदत द्या
कोरोनासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी लोककलावंतांची मदत घेतली जाणार असून त्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, लोककलावंतांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीला वित्त विभागाची मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा निधी त्यांना मिळालेला नाही. हा निधी लवकर मंजूर करावा, असा औचित्याचा मुद्दा शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारने 5 मे 2021 रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर कलेच्या माध्यमाचा वापर करण्यासंदर्भात हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लोककलावंतांच्या माध्यमातून ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये राहणाऱया नागरिकांमध्ये कोरोनाविरोधात जनजागृती आणि लसीकरणाबाबत गैरसमज दूर करणे शक्य होणार असून ग्रामीण भागातील लोककलावंतांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील कर्मचाऱयांना सेवानिवृत्ती योजना लागू करा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील कर्मचाऱयांना सेवानिवृत्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कुटुंब निवृत्ती योजना तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी आणि त्यांच्या कर्मचाऱयांसाठी वैद्यकीय योजना लागू कराव्यात, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून केली. जलप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार इतर राज्यांतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱयांना सेवानिवृत्ती आणि कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सरकारकडून कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान मिळत नसतानादेखील मंडळ स्वतः या योजना लागू करण्यास सक्षम आहे. सरकारवर या योजनांचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. मंडळाने त्याकरिता स्वतःच्या उत्पन्नातून संचित निधीची तरतूद केली आहे. ही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत सुरक्षित मुदत ठेव स्वरूपात करण्यात आली आहे. या ठेवींवर मिळणाऱया व्याजातून मंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱयांना सेवानिवृत्ती व कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना राबवणे सहज शक्य आहे, याकडे पोतनीस यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
