2011 च्या जातीनिहाय जनगणना अहवालात चुका होत्या हे विद्यमान सरकारला माहीत असतानाही महत्त्वाच्या सरकारी योजना राबवताना त्या अहवालातील आकडेवारीचा आधार का घेतला गेला, असा रोखठोक सवाल शिवसेनेने राज्यसभेत केला. त्या सवालावर सरकार केवळ निरुत्तरच झाले नाही, तर त्यावर खुलासा करण्यासही जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली गेली.
2011 मध्ये केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाने देशातील लोकसंख्येची जातीनिहाय पडताळणी केली होती. त्या अहवालात खूप त्रुटी होत्या, असे केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत दुरुस्ती विधेयक चर्चेदरम्यान केलेल्या भाषणात मान्य केले. मात्र त्रुटी असल्या तरी पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना अशा मोठय़ा योजना राबवताना त्याच अहवालाचा वापर केला गेला, असेही प्रधान यांनी सांगितले.
शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी धर्मेद्र प्रधान यांचा तोच मुद्दा उचलून धरला. चुकीची आकडेवारी वापरून जे मागास नाहीत, सधन आहेत त्यांना लाखो कोटी रुपयांच्या योजनांचा लाभ देऊन सरकार मोकळे झाले आहे असे ते म्हणाले. अहवालात त्रुटी असल्याचे माहीत असूनही त्याचा आधार का घेतला गेला याबद्दल खुलासा मिळावा, अशी लेखी विनंती त्यांनी सभापतींच्या आसनाजवळ जाऊन केली. त्यावर सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर तुम्ही खुलासा मागा, तो देण्यास सांगेन असे आश्वासन सभापतींनी दिले; परंतु सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या भाषणानंतरही तो खुलासा देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली गेली. काँग्रेसचे चिदंबरम यांनीही ती मागणी केली. मात्र शेवटपर्यंत खुलासा मिळालाच नाही, असा आरोप खासदार देसाई यांनी केला.
…ही देशातील जनतेची फसवणूक
2011 च्या जनगणना अहवालात त्रुटी होत्या हे यापूर्वी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही मान्य केले होते. जनगणनेच्या त्या अहवालातील आकडेवारीची मागणी करूनही केंद्राकडून ती दिली जात नसल्याचे छगन भुजबळ यांनी सभागृहात सांगितले होते. त्यावर फडणवीस यांनीही त्या अहवालात भरपूर त्रुटी असल्याने आम्ही मागणी केली नाही असे सांगितले होते. राज्यात फडणवीस आणि केंद्रात प्रधान हेसुद्धा त्या अहवालात त्रुटी होत्या हे मान्य करतात आणि त्यानंतरही केंद्र सरकार त्याच अहवालाच्या आधारे योजना राबवते ही या देशातील जनतेची फसवणूक आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार अनिल देसाई यांनी दिली.
