बृहन्मुंबई दूध योजनेतील 107 दूध केंद्रांचे नियमबाह्य रीतीने वाटप झाले असून ती उच्चस्तरीय केंद्र वाटप समितीच्या शिफारसीनुसार बंद करण्यात आली आहेत. सदरची दूध केंद्रे निष्कासित करण्याच्या नोटिसा पालिकेने संबंधित केंद्र चालकांना दिल्या आहेत. त्याची दखल घेत महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेच्या शिष्टमंडळाने बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या महाव्यवस्थापकांकडे धाव घेत पालिकेने सदरची निष्कासन कारवाई केल्यास कोरोना संकटात संबंधित केंद्र चालकांवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळणार असून आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे निदर्शनास आणत कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. त्यानुसार महाव्यवस्थापकांनी सदरची निष्कासन कारवाई थांबवण्याचे पत्र पालिकेला दिल्याने केंद्र चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आरे मध्यवर्ती दुग्धशाळा यांच्या कार्यालयाकडून नियमबाह्य रीतीने दूध केंद्रांचे वाटप झाल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर दुग्ध विकास आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली होती, त्यामध्ये 107 दूध केंद्रांचे नियमबाह्य वाटप झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर उच्चस्तरीय केंद्र वाटप समितीच्या एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीत सदर केंद्रांचे आदेश रद्द करून एनर्जी केंद्र कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली. तसेच बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या महाव्यवस्थापकांनी समितीचे आदेश केंद्र चालकांना कळवावे असे स्पष्ट केले. त्यानुसार महाव्यवस्थापकांनी संबंधित केंद्र चालकांना सदरचे दूध केंद्र बंद केल्याचे लेखी कळवतानाच त्याची एक प्रत पालिकेच्या सहायक आयुक्तांना पाठवली. त्याची दखल घेत पालिकेच्या सहायक अभियंता, परिरक्षण यांनी संबंधित केंद्र चालकांना सदरचे दूध केंद्र सात दिवसांच्या आत हलवाव्यात अन्यथा निष्कासन कारवाई केली जाईल अशा नोटिसा दिल्या. त्यामुळे सदरचे दूध केंद्र चालक हवालदिल झाले होते.
याची दखल घेत महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम, सरचिटणीस सतीश सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने शुक्रवारी बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या महाव्यवस्थापकांची भेट घेत बाधित केंद्र चालकांमध्ये वारसा हक्काने केंद्र प्राप्त झालेले चालक, विवाहानंतर नाव बदली केलेले चालक तसेच काही प्रमाणात प्राप्त कागदपत्रांनुसार नाहक केंद्र बंद केलेले चालक असल्याचे महाव्यवस्थापकांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच आपण दिलेल्या पत्रानुसार पालिकेने निष्कासन कारवाई केल्यास राज्य सरकार आणि केंद्र चालकांचे आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे दूध केंद्राच्या निष्कासित न करण्याकरिता तातडीने पत्र देण्यात यावे, बाधित केंद्र चालकाचे प्राप्त कागदपत्र तपासून समितीने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असे निवेदन दिले. त्यानुसार महाव्यवस्थापकांनी सदरची दूध केंद्र निष्कासित करू नयेत असे पालिकेला पत्र दिले.
