मुंबईतील 186 बेकायदा शाळांना पालिकेच्या माध्यमातून अभय मिळाले आहे. कारण मान्यतेसाठी लागणाऱ्या अटी-शर्तींमधून या शाळांना आता सूट दिली जाणार आहे. या शाळांवर तूर्तास कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश पालिकेला सरकारकडून देण्यात आले होते, अशी माहिती शिक्षण सहआयुक्त डी. गंगाधरन यांनी दिली.
मुंबईतील बेकायदा शाळांना टाळे लाकून फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश ‘मिंधे’ सरकारने दिल्यामुळे 60 हजारांवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले होते. सरकारच्या आदेशामुळे पालिकेने कारवाई करीत 42 शाळांना टाळेही लावले. यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. जाचक अटींमुळेच मान्यता रखडल्या असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे होते. त्यामुळे संबंधित संस्थाचालकांकडून अटी-शर्तींमध्ये सूट देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक निर्णय घेऊन तोडगा काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू होता.
नियम काय सांगतो…
‘आरटीई’ अधिनियम 2009 मधील कलम-18 अन्वये कोणतीही शाळा पालिका किंवा शासनाच्या मान्यतेशिवाय चालवता येत नाही. यामध्ये शाळांवर दंडात्मक किंका पोलीस कारवाई होऊ शकते. मात्र सरकारच्या जाचक अटींमुळे या शाळांच्या मान्यता रखडल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. परिणामी अनेक वर्षे होऊनही या शाळा बेकायदा ठरत आहेत.
