सुनियोजित आणि स्वच्छ शहर म्हणून विशेष लौकिक असलेल्या नवी मुंबईत सुमारे २० हजार बांधकामे अनधिकृत असल्याची धक्कादायक बाब महापालिका प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात उघड झाली आहे. हे सर्वेक्षण महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायाल याच्या आदेशानुसार केले आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने शहरात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढल्यामुळे पालिका प्रशासन, सिडको आणि एमआयडीसी या प्राधिकरणांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. पालि केने केलेल्या सर्वेक्षणात गावठाण आणि विस्तारित गावठाणातील घरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
नवी मुंबईत दिघ्यापाठोपाठ घणसोली हे अनधिकृत बांधकामांचे नवे हब उदयाला आले आहे. घणसोली येथील एका पाच मजली इमारतीला महापालिका आणि सिडकोने बजावलेल्या नोटीसप्रकरणी येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या रहिवाशांची याचिका मध्यंतरी फेटाळली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायाल यात सिडकोने बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही रहिवाशांची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घ्यावी लागली. घणसोलीतील या निकालाचा परिणाम शहरातील इतरही बेकायदा बांधकामांवर दिसेल अशी चिन्हे आता दिसु लागली आहेत.
नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाल्यानंतर अॅड. किशोर शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना २७ मार्च रोजी न्यायालयाने नवी मुंबईतील बांधकामांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.
यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात सहा हजारांपेक्षा अधिक बांधकामे बेकायदा असल्याचे आढळले होते. नव्या सर्वेक्षणात मात्र हा आकडा वाढला आहे. नव्या सर्वेक्षणामध्ये शहरात २० हजार ९८ बांधकामे अनधिकृत असल्याचे उघड झाले आहे.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये सीसी आणि ओसी नसलेल्या ४ हजार ९०८ इमारती आहेत. यापैकी कोपरखैरणे येथे सर्वाधिक १ हजार ४७९ तर घणसोली येथे ८४३ इमारतींचा समावेश आहे. त्याखालोखाल ऐरोली येथे ६४४, नेरुळ येथे ५७५, वाशी येथे ५५२, बेलापूर येथे ४९६ आणि तुर्भे २५० बांधकामे अनधिकृत आहेत.
बांधकाम सीसी घेतल्यानंतर ओसी न घेतलेल्या अनधिकृत इमारतींची संख्या १५ हजार १९० वर पोहोचली आहे. या पद्धतीची सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे कोपरखैरणे येथे ७ हजार ८१४ इतकी आहेत.
