राज्यात तीस टक्के दुधात भेसळ असल्याची स्पष्ट कबुली राज्याचे दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीच दूध उत्पादकांच्या बैठकीत दिली. दूध भेसळ शोधण्याची जबाबदारी सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे आहे. पण आता दुधातील भेसळ रोखण्याचे काम दुग्ध विकास विभागावरच सोपवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
दुधाच्या दरांबाबत राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दूध उत्पादकांची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत दुग्ध विकासमंत्री विखे-पाटील यांनीच दूध भेसळीच्या संदर्भातील माहिती दिली. राज्यात तीस टक्के दुधात भेसळ असल्याचे दुग्ध विकासमंत्र्यांनी या बैठकीतच सांगितले, अशी माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना दिली.
वर्षानुवर्षे जीवाशी खेळ
दुधातील भेसळीमुळे वर्षानुवर्षे शेतकरी व ग्राहकांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वर्षानुवर्षे विषारी दूध पाजले जात आहे. हायड्रोजन पेरॉक्साईड, युरिया अशा विविध रसायनांचा वापर दुधामध्ये होते. अनेक ठिकाणी बनावट दुधाची निर्मिती होते. मिल्को मीटरमध्येही अनागोंदी आहे. दुधातील भेसळ रोखण्याची व दूध भेसळ पकडण्याचे काम सध्या अन्न व औषध प्रशासनाकडे आहे. पण हे काम या विभागाकडून काढून घेऊन दुग्ध विकास विभागाच्या अखत्यारित देण्याची योजना असल्याचे या बैठकीत दुग्ध विकासमंत्र्यांनी सांगितले. त्याशिवाय मिल्को मीटरची तपासणी करण्याचे काम वजन मापन वैधता विभागाकडे आहे हे कामही या विभागाकडून काढून घेण्यात येणार आहे.
यंत्रणा कुचकामी
दररोज एक कोटी तीस लाख लिटर्स दुधाचे संकलन होते. दुधातील भेसळ पकडण्याचे काम अन्न व औषध प्रशासन करते. पण अन्न व औषध विभागाकडे मनुष्यबळ नाही. त्याशिवाय अनेकांचे अनेक ठिकाणी लागेबांधे आहेत. त्यामुळे दुधात भेसळ सुरू असल्याचे नवले म्हणाले.
शासन आदेशाची होळी
दरम्यान, दुग्ध विकासमंत्र्यांनी मंगळवारी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. जाहीर केल्याप्रमाणे 34 रुपये दर देण्यास नकार दिला आहे. सरकारने काढलेला दूध आदेश दर कंपन्यांनी धुडकावून लावला आहे. सरकारच्या आदेशाची अवहेलना होत असताना सरकार बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले. सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे 24 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील शेतकरी दूध संकलन पेंद्रावर सरकारच्या आदेशाची होळी करण्याचे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने केले आहे.
