
बीडीडी, धारावीतील रहिवाशांच्या पुनर्विकासासाठी धोरण राबविले जात असले तरी मुंबईतील 388 म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहे. यासाठी सरकारकडून आणण्यात आलेले 33 (34) धोरणामुळे पुनर्विकासात अडचणी येत आहेत. यामुळे सुमारे दीड लाख रहिवासी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून गुरुवार, 27 जुलै रोजी आझाद मैदानात लाक्षणिक धरणे आंदोलन करणार आहेत.
म्हाडाच्या ‘पीएमजीपी’अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 66 इमारतींसाठी 33(7) चे धोरण आहे तर रिपेअरिंग बोर्डाकडून चाळींच्या पुनर्विकासातून बांधण्यात आलेल्या 388 म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आणण्यात आलेल्या 33 (24)चे धोरण सरकारने आणले आहे. मात्र या धोरणात 33(7)चे लाभ 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी केल्याने कोणीही विकासक पुनर्विकासाला तयार होत नाही. दुसरीकडे म्हाडाने पुनर्विकास करावा ही मागणी असतानाही म्हाडाही पुनर्विकासाठी तयार होत नाही. यामुळे 30 ते 50 वर्षे जुन्या झालेल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींत रहिवाशांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. 33 (24) धोरणात बदल करावा यासाठी म्हाडा संघर्ष कृती समितीकडून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र त्यालाही सरकारकडून दाद दिली जात नसल्याने या रहिवाशांकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला असल्याचे समितीचे सदस्य एकनाथ राजपुरे यांनी सांगितले.
म्हाडा इमारतीतील रहिवाशांची मागणी
n सध्या म्हाडाची असलेली घरे ही 120, 160, 180 आणि 225 चौरस फुटांची आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासात रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे घर मिळावे. n सर्व 388 इमारतींचा समावेश 33 (7) (क) मध्ये करावा. 33 (24) पूर्णतः रद्द करावा. n अन्यथा सुधारित 33(24) जाहीर करून 33(7) पेक्षा केवळ दहा टक्के इन्सेंटिव्ह कमी असावा. ट्राय पार्टी करारात म्हाडाचा समावेश असावा. n अथवा 33 (24) नियमांतर्गत म्हाडानेच या सर्व 388 इमारतींचा पुनर्विकास
करावा.




























































