15 वर्षांत एकाही बलात्काऱयाला फाशी नाही!

368

4 ऑगस्ट 2004..! शनिवारचा दिवस. या दिवशी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी धनंजय चटर्जी याला पश्चिम बंगालमधील मध्यवर्ती कारागृहात फासावर लटकवण्यात आले होते. बलात्कारप्रकरणी फाशी झालेला धनंजय शेवटचा गुन्हेगार आहे. त्यानंतर 15 वर्षांमध्ये कुठल्याही बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला फाशी देण्यात आलेली नाही. दरवर्षी अशा प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही प्रदीर्घ न्यायदानाच्या प्रक्रियेच्या आडून हे बलात्कारी फाशीच्या शिक्षेपासून वाचत आले आहेत.

देशात आतापर्यंत 426 कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, मात्र शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांची संख्या सर्वाधिक आहे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचा अहवाल, द डेथ पेनल्टी इन इंडिया ऍन्युअल स्टॅटिस्टिक्स 2018 नुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील 6666 कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनाकण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांचा लवकर निकाल लागण्यासाठी फास्ट ट्रक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली, मात्र कोर्टाची प्रक्रिया मंदावली आहे. बिहार, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि केरळमध्ये या न्यायालयांची प्रक्रिया मंदावली आहे.

दररोज सरासरी 90 बलात्कार

2017 मध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानात दररोज बलात्काराचे सरासरी 90 गुन्हे दाखल केले जातात. यामधील पीडित क्वचित आरोपींना शिक्षा मिळताना बघतात. न्यायदानाची प्रक्रिया मंद असल्याचे सरकारी आकडेवारीकरूनच स्पष्ट होत आहे.

चकीत करणारे आकडे

  • 6 लाखांपेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे फास्ट ट्रक कोर्टात आहेत.
  • हिंदुस्थानात 581 फास्ट ट्रक कोर्ट (31 मार्च 2019 पर्यंत) 426 कैदी असे आहेत, ज्यांची फाशी प्रलंबित.
  • 2008 साली 162 गुन्हेगार असे आहेत, ज्यांना ट्रायल कोर्टाने फाशी सुनावली आहे.
  • 24 आरोपींना 2016 मध्ये बलात्कार-हत्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
  • 43 आरोपींना 2017 मध्ये बलात्कार-खुनासाठी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

फास्ट ट्रक कोर्ट, खरेच फास्ट आहे का?

पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जलद न्याय मिळावा यासाठी फास्ट ट्रक कोर्ट बनवण्यात आले आहेत, परंतु या न्यायालयातही न्यायाची प्रक्रिया मंदावली आहे. निकालासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागत आहे. बिहार, तेलंगणासारख्या राज्यांत परिस्थिती आणखी वाईट आहे. बिहारमधील 37 टक्के प्रकरणे अशी आहेत, ज्यांचा निकाल दहा वर्षांनंतर लागला आहे. तर तेलंगणामधील 12 टक्के प्रकरणांचा दहा वर्षांनंतरही निकाल लागलेला नाही. कनिष्ठ न्यायालयांचे प्रदर्शन यापेक्षा चांगले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने 47 टक्के प्रकरणांचा एका वर्षाच्या आत निपटारा केला.

 निर्भयानंतर बलात्काराच्या 4 लाख केस

2012 मधील निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या 4 लाखांपेक्षा जास्त गुह्यांची नोंद झाली आहे. 15 वर्षांत एकाही बलात्काऱयाला फाशी नाही.

 न्यायदानाचा वेग

न्यायालयांमध्ये न्याय मिळण्याचा दर लक्षात घेतला तर 2002 ते 2011 पर्यंतच्या सर्व प्रकरणांमध्ये हा दर 26 टक्के एवढा आहे. 2012 नंतर न्यायालयांच्या निर्णयामध्ये काही सुधारणा झालेल्या दिसल्या आहेत, मात्र 2016 मध्ये हा दर पुन्हा 25 टक्क्यांकर आलेला आहे. 2017 मध्ये हा दर 32 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता.

पोक्सोमध्ये सर्वात वाईट स्थिती या राज्यांत

  • उत्तर प्रदेश –  उत्तर प्रदेशमध्ये पोक्सोअंतर्गत 42379 प्रकरणे प्रलंबित, देशात ही आकडेकारी सर्कात जास्त.
  • महाराष्ट्र –  दुसऱया स्थानाकर महाराष्ट्र आहे. पोक्सोअंतर्गत 19968 प्रकरणे प्रलंबित.

 कायदा बदलणारी तीन प्रकरणे

1972 – मथुरा प्रकरण

काय झाले होते? महाराष्ट्रातल्या गडचिरोलीमध्ये दोन पोलिस शिपायांनी मथुराबरोबर पोलिस ठाण्यातच बलात्कार केला. कनिष्ठ न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना केवळ या आधाराकर सोडले कारण मथुराने विरोध केला नाही आणि तिच्या शरीरावर जखमेच्या खुणा नक्हत्या.

परिणाम काय झाला? आंदोलनामुळे 1983मध्ये भारतीय दंड संहितामध्ये बदल करून कुकर्माच्या कलम 376 मध्ये चार उपकलम अ, ब, क आणि ड यांचा समाकेश करून कोठडीत बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद केली.

1992 – भंवरी बलात्कार

काय झाले होते? 22 सप्टेंबर 1992 ला राजस्थानच्या भंवरीकर सामूहिक बलात्कार झाला. सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींना सोडून दिले, कारण पंचायतीपासून पोलीस, डॉक्टर सर्वानी आरोप फेटाळून लावले.

परिणाम काय झाला? सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार कामाच्या ठिकाणी महिलेच्या सुरक्षेची जबाबदारी मालकावर टाकली. 2013 मध्ये ‘सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ वूमन ऍट वर्कप्लेस’ कायदा आणला.

2012 – निर्भया प्रकरण

काय झाले होते? 16 डिसेंबर 2012च्या रात्री दिल्लीत निर्भया कांड झाले. सहा गुंडांनी चालत्या बसमध्ये पॅरामेडिकलच्या विद्यार्थिनीकर सामूहिक बलात्कार केला.

परिणाम काय झाला? 3 फेबुवारी 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स आले. यामध्ये बलात्काऱयांना फाशीची तरतूद झाली. 22 डिसेंबर 2015 रोजी राज्यसभेत ज्युवेनाईल जस्टिस बिल संमत झाले. वय 16 वर्षे किंवा त्यावरील वयाच्या मुलांना प्रौढ समजून खटला चालवावा. एप्रिल 2018 मध्ये पोक्सो कायदा बदलला. 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यास थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.

आपली प्रतिक्रिया द्या