‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या आर्थिक भाराचा मोठा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसला आहे. परिणामी अपात्र बहिणींची संख्या कमी करण्यासाठी आता ई-केवायसी सक्तीचे केले आहे. त्याची मुदत 31 डिसेंबरला संपुष्टात येणार आहे. अद्याप चाळीस लाख लाडक्या बहिणींनी अद्यापपर्यंत ई-केवायसी केलेले नाही. त्यामुळे या सर्व महिलांवर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना जाहीर करण्यात आली. सुरुवातीला 2 कोटी 60 लाख महिलांनी या योजनेत अर्ज केले. कोणतीही पडताळणी न करता या महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी दीड हजार रुपये जमा करण्यात आले. या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे 3 हजार 800 कोटी रुपयांचा आर्थिक ताण पडत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला अनेक लोकप्रिय योजना बंद कराव्या लागल्या आहेत. सरकारी कर्मचारी तसेच पुरुषांनी आणि पोलीस खात्यातील कर्मचाऱयांच्या महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी सक्तीची केली आहे. त्याची मुदत येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत आहे. आतापर्यंत सुमारे 1 कोटी 60 लाख महिलांनी ई-केवायसी केली आहे. पण अद्याप तीस ते चाळीस लाख महिलांनी ई-केवायसी केलेली नाही. या मुदतीपर्यंत या महिलांनी ई-केवायसी न केल्यास या महिला या योजनेतून बाद होतील. या योजनेमुळे आतापर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक बोजा पडला आहे. आता हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ई-केवायसीच्या नावाखाली लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करून राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न आहे.
