प्रकाश कांबळे, सांगली
सांगली जिल्ह्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला आहे. हंगाम संपताच ताळेबंद करण्याचे काम सुरू असले तरी यंदा गाळप, उत्पादनासह उताराही घटला आहे. गत हंगामापेक्षा यंदा ऊसगाळप 11 लाख 16 हजार 881 टनांनी, तर साखर उत्पादनात 16 लाख 346 क्विंटलची घट झाली आहे. साखर उताऱ्यात 0.73 टक्क्यांनी घट झाली आहे. ऊस उत्पादन घटते, तेव्हा साखर उतारा वाढतो. यंदा उतारा घटल्याने जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक पुरवठादारांना तब्बल 480 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. याशिवाय साखर उद्योगालाही किंमत मोजावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सांगली जिल्ह्यात मागीलवर्षी जुलैअखेर जोरदार पाऊस कोसळला. धरणे मोकळी होती, तोपर्यंत पुराची दाहकता दिसत नव्हती. पण कोयना आणि चांदोली धरणांतून विसर्ग सुरू झाल्याने पुराचे पाणी सैरभैर झाले. नदी, ओढ्याकाठची हजारो हेक्टर पिके पाण्याखाली गेली होती. दहा ते बारा दिवस ऊस, भात, सोयाबीन ही पिके पाण्याखाली राहिल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. मागील 2019 आणि 2021च्या महापुरात जिल्ह्यातील 40 हजार हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली गेले होते. त्यावेळी पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, त्या तुलनेत यंदा क्षेत्र कमी असले, तरी पाणी एकसारखे शिवारात राहिल्याने उसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याशिवाय विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमुळे साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम नोव्हेंबरच्या मध्यावधीत सुरू झाला.
सन 2024च्या हंगामात जिल्ह्यात 88 लाख 83 हजार 245 टन उसाचे गाळप करून एक कोटी 41 हजार 886 क्विंटल साखर उत्पादन मिळाले होते. सरासरी निव्वळ साखर उतारा 11.84 टक्के होता. गतवर्षी जिल्ह्यातील शेवटच्या साखर कारखान्याचा हंगाम 30 मार्च 2024 रोजी संपला होता. सन 2025चा हंगाम संपला आहे. जिल्ह्यात 77 लाख 66 हजार 363 टन उसाचे गाळप करून 81 लाख 46 हजार 540 क्विंटल साखर उत्पादन मिळाले आहे. साखर उतारा 11.24 टक्के आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 0.73 टक्क्याने उतारा घटला आहे. ऊस उत्पादन घटते, तेव्हा साखर उतारा वाढतो. यंदा उतारा घटल्याने जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक पुरवठादारांना तब्बल 480 कोटी रुपयांचा दणका बसला आहे. याशिवाय साखर उद्योगालाही किंमत मोजावी लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
एक महिना कारखाने कमी चालले
चालू हंगामात जिल्ह्यातील साखर कारखाने विधानसभा निवडणुकीनंतर वेळाने सुरू झाले. कर्नाटकातील कारखान्यांनी जिल्ह्यातील कारखान्यांपेक्षा पंधरा दिवस लवकर गाळप सुरू केले. यंदा उसाचे क्षेत्र आणि एकरी टनेज घटल्याने कारखाने लवकर बंद झाले. गतवर्षी जिल्ह्यातील शेवटचा कारखाना 30 मार्च 2024 रोजी बंद झाला होता. यंदा 12 मार्चला म्हणजे किमान 18 दिवस हंगाम लवकर संपला आहे. राज्यातील कारखाने उशिरा सुरू झाले. याचा फटका सीमाभागातील म्हणजेच सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांना बसला. सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखाने उशिरा सुरू होऊनही यंदा 18 दिवस लवकर संपले, एक महिना कारखाने कमी चालले.
राज्यातील 50 टक्के कारखाने झाले खासगी
राज्यातील 210 सहकारी साखर कारखान्यांतील 50 टक्के कारखाने सध्या खासगी केले आहेत. खासगी कारखान्यांना सभासदांची भीती नसते. सरकारचे कामगार कायदे शंभर टक्के पाळले जातातच, असे नाही. कामगारांकडून कंत्राटी पद्धतीने काम करवून घेतले जाते. पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासात सहकारी कारखान्यांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. ती परंपरा भविष्यात अशीच सुरू ठेवायची असेल, तर सरकारच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा आणखी सहकारी कारखान्यांची खासगीकरणात भर पडू शकेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी द्या – संजय कोले
सांगली जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम 100 दिवस चालला. कामगारांना मात्र 365 दिवसांचा पगार द्यावा लागेल. यंदा गत वर्षीपेक्षा दोन लाख टन कमी गाळप आणि उत्पादनही घटले. उतारा कमी झाल्याने ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना सुमारे पाचशे कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार रक्कम द्यावी, अशी मागणी शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे नेते संजय कोले यांनी केली
