कोरोना रोखण्यासाठीच्या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात मोठय़ा प्रमाणावर घट झाली आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी नीट बसेपर्यंत राज्य सरकारने विविध योजनांसाठी केवळ 60 टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली असून पहिल्या सहामाहीत आमदारांनाही ठरवून दिलेल्या निधीच्या 50 टक्केच निधी वितरीत केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजनासाठी असलेला निधीही 50 टक्केच वितरीत करण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा बसलेला फटका आणि लागू करण्यात आलेले निर्बंध यामुळे पुन्हा एकदा महसुलात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. हे लक्षात घेता राज्य सरकारने विविध योजनांना ठरवून दिलेल्या निधीच्या 60 टक्केच खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. आमदार तसेच जिल्हा नियोजन निधी पहिल्या सहा महिन्यांसाठी 50 टक्केच निधी मिळणार असून त्यापुढील सहा महिन्यांचा निधी हा पुढील आदेशाशिवसाय वितरीत करण्यात येणार नाही.
अशा आहेत सूचना
- मंत्रालयींन विभागांना भिंतीवरील, टेपबलांवरील पॅलेंडर, दैनंदिन तसेच नवीन वर्षे व सणासाठीच्या शुभेच्छापत्र छपाई करता येणार नाही.
- योजनेच्या प्रसिद्धी, प्रचाराचा खर्च 15 टक्के मर्यादेतच करावा
- प्राधान्यक्रम असलेले विभाग वगळता अन्य कोणत्याही विभागाला कार्यशाळा, सेमिनार व भाडय़ाने कार्यालय घेता येणार नाही.
- नवीन बांधकामे ही 30 टक्के निधी मर्यादेतच हाती घेता येणार
