सामना प्रतिनिधी । मुंबई
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतनमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून यासंबधीचा शासन निर्णय ही निर्गिमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली. सदर निर्णय तत्काळ लागू करण्यात येणार असून 829 आश्रमशाळेतील 11427 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भात मंत्रालयातील आपल्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. कुटे बोलत होते.
राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक 527, माध्यमिक 297, विद्यानिकेतन 01 व 04 ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा मिळून एकूण 829 आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सुधारित वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार आहे. या आश्रमशाळांमध्ये जवळपास 11 हजार 427 मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना सुधारित वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार या आश्रमशाळेतील कर्मचाऱयांना सुधारित वेतन संरचना लागू केली आहे. या सुधारित वेतन संरचना लागू केल्याने रुपये 125 कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. तसेच विजाभज प्रवर्गाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील कर्मचाऱयांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही डॉ. कुटे यांनी या वेळी दिली.
700पेक्षा अधिक शिक्षक अतिरिक्त, गणित, विज्ञानाचे प्रशिक्षण देणार
या विभागात एकूण 700पेक्षा अधिक शिक्षक अतिरिक्त झालेले आहे. सध्या या शिक्षकांना नियमित पगार देणे सुरू असून येत्या काही दिवसांत त्यांचे इतर आश्रमशाळेत समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. संजय कुटे यांनी दिली. त्याचबरोबर या शिक्षकांना गणित आणि विज्ञान विषयाचे विशेष प्रशिक्षणही देण्यात येणार असल्याचे या वेळी मंत्र्यांनी सांगितले.
