सात हजार सहकारी संस्थांचा लेखापरीक्षण अहवालच नाही, राज्य सरकारकडून ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

462
प्रातिनिधीक फोटो

मुंबईतील सुमारे 29 हजार 894 संस्थांपैकी तब्बल 7 हजार 762 सहकारी संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेले नसल्याची माहिती आज विधानसभेत समोर आली. यापैकी 608 संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरात दिली तर त्याचबरोबर ज्या लेखापरीक्षकांनी जाणीवपूर्वक लेखापरीक्षण करण्यास टाळाटाळ केल्याचे समोर आले आहे त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यात आल्याचे देखील सहकारमंत्र्यानी नमूद केले आहे.

मुंबईतील सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल शासनाकडे सादर करण्याबाबत आमदार सुनील प्रभू, बालाजी किणीकर, मंगेश कुडाळकर आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

सन 2018-19 या वर्षात लेखापरीक्षणासाठी मुंबईतील एकूण 29 हजार 894 सहकारी संस्था पात्र होत्या. त्यापैकी जानेवारी 2020 अखेर एकूण 22 हजार 132 संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वारित 7 हजार 762 संस्थांचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. लेखापरीक्षण न झालेल्या मुंबईतील एकूण 7 हजार 762 संस्थांपैकी 608 संस्थांना कलम 102 अन्वये अवसायनपूर्व नोटीस देण्यात आलेली आहे, तर 3 हजार 143 संस्थांना लेखापरीक्षण करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला असल्याचे यावेळी लेखी उत्तरात सांगितले आहे. उर्वरित 1 हजार 181 संस्थांची सुनावणी सुरू असून उर्वारित संस्थांवर कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी लेखी उत्तरात दिली.

यामुळे रखडले लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी संस्थांकडून दफ्तर उपल्ब्ध करून न देणे, लेखापरीक्षण करण्यासाठी सहकार्य न करणे, संस्थांचे दफ्तर अपूर्ण असणे, पत्ता न सापडणे इत्यादी कारणास्तव हे लेखापरीक्षण रखडल्याची माहिती समोर आली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या