बिहार राज्यात 75 टक्के आरक्षण आजपासून लागू करण्यात आले. नितीश कुमार सरकारने यासंबंधीची अधिसूचना मंगळवारी जारी केली आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये आजपासून शिक्षण संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आल्याने आधीच्या तुलनेत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), ईबीसी आणि ओबीसी यांना जास्तीचे आरक्षण मिळणार आहे.
बिहार सरकारने ’आरक्षण संशोधन विधेयक 2023’ ला 9 नोव्हेंबरला अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजुरी दिली होती. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. त्यानंतर आज बिहार सरकारने याची अधिसूचना जारी करीत आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अति मागासवर्गीय (ईबीसी), अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यात आली आहे. आर्थिक मागासवर्गीय (ईडब्ल्यूएस) च्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश केल्यास आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. बिहार विधानसभेत ’आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023’ एकमताने मंजूर केले. बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने अराखीव जागा फक्त 25 टक्के उरल्या आहेत.
