दंड आकारणी प्रक्रियेला थंड प्रतिसाद
महापालिका क्षेत्रातील बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख हे पुन्हा इनऍक्शन झाले असून त्यांनी 855 अनधिकृत इमारती तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा नोटिसाच इमारतींवर चिकटवल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आयुक्तांच्या या दणक्यामुळे रहिवाशांच्या संतापाचा भडका उडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
उल्हासनगरातील बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा अध्यादेश 2006 मध्ये राज्य सरकारने काढला होता. पण त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कालांतराने ही प्रक्रिया थंडावली. त्यामुळे चंदन तोलानी यांनी न्यायालयात धाव घेऊन बांधकामे नियमित होत नसल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा दावा केला. बांधकामे नियमित व्हावेत यासाठी महानगरपालिकेने ऑनलाइन वेबसाईट सुरू केली होती. तसेच नागरिकांसाठी कार्यशाळादेखील घेतली. तरीही उदासीनता असल्याचे लक्षात आल्याने आयुक्तांनी आक्रमक पवित्रा घेत 855 इमारती पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या.
फक्त 97 बांधकामे अधिकृत
2006 मध्ये शहरातील बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढल्यानंतर आतापर्यंत केवळ 6 हजार 526 जणांनी अर्ज दाखल केले. त्यापैकी फक्त 97 बांधकामे अधिकृत झाली आहेत. आता हे प्रकरण न्यायालयात आले असून 16 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
- उल्हासनगर शहरातील बांधकामे दंडात्मक आकारणी करून नियमित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिल्यानंतर ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱयांकडे सोपवण्यात आली होती.
- जिल्हाधिकाऱयांना पुरेसा वेळ न मिळाल्याने ही प्रक्रिया जवळपास बंद झाली. याप्रकरणी ए. एस. ससाणे, आय. एम. मोरे, हरदास माखिजा, अतुल देशमुख, सुभाष भानुशाली यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांची भेट घेतली.
- सरकारने जिल्हाधिकाऱयांकडील जबाबदारी काढून ती पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्याकडे सोपवली. दरम्यान राजकुमार यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आयुक्तांनी आता थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
