
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
मोदी सरकारने बेनामी मालमत्ता देवाणघेवाण कायदा (१९८८) अधिक कठोर करण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करून तो नोव्हेंबर २०१६ पासून अमलात आणला खरा. पण त्याला आता दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतरही बेनामी मालमत्तांच्या प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी तीन न्यायमूर्तींच्या ‘ज्युडिशियल अॅथॉरिटी’ची स्थापनाच केलेली नाही. त्यामुळे करोडो रुपयांच्या किमतीच्या ७८०हून अधिक बेनामी मालमत्तांच्या जप्तीच्या कारवाईची वैधताच धोक्यात येण्याच्या मार्गावर आहे. तसे झाल्यास मोदी यांच्यासाठी ती मोठीच नामुष्की ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘काळा पैसा’ बाहेर काढण्याचे आपले ‘लक्ष्य’ असल्याचे सागंत ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘नोटाबंदी’ अमलात आणली होती. त्याच्या आठवडाभर आधीच त्यांच्या सरकारने बेनामी मालमत्ता देवाणघेवाण कायदा दुरुस्त करून अमलात आणला होता. त्यामुळे काळ्या पैशाचे उच्चाटन करण्याचे मोठे पाऊल म्हणूनच मोदी सरकारच्या त्या निर्णयाकडे पाहिले गेले होते. मात्र बेनामी मालमत्तांच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी ‘ज्युडिशियल ऍथॉरिटी’चा पत्ताच नाही. बेनामी मालमत्तांच्या प्रकरणात अडकलेल्यांचे फावले आहे.
सुधारित बेनामी मालमत्ता देवाणघेवाण कायद्यानुसार, बेनामी मालमत्तांच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी तीन न्यायमूर्तींची ‘ज्युडिशियल ऍथॉरिटी’ स्थापन करणे गरजेचे आहे. पण तिची स्थापनाच करण्यात न आल्यामुळे ते काम मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याची निर्णायक ऍथॉरिटीच्या माथी मारण्यात आले आहे. मात्र कामाचा आधीच भार असल्याने बेनामी मालमत्तांची प्रकरणे हाताळणे फार काळ शक्य होणार नाही, असे त्या ऍथॉरिटीने सरकारला कळवून टाकले आहे.
मोदी सरकारची कायद्यात दुरुस्ती; पण सुनावणीसाठी ‘ज्युडिशियल अॅथॉरिटी’च नाही
- बेनामी मालमत्तांची एकूण ८६० प्रकरणे होती. त्यातील केवळ ८० प्रकरणांचा निपटारा मनी लाँड्रिंगविरोधी कायदा निर्णायक ऍथॉरिटी करू शकली आहे.
- अजून ७८० प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबित आहे. त्या बेनामी मालमत्तांच्या जप्तीची वैधताच धोक्यात येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
- सुधारित बेनामी मालमत्ता देवाणघेवाण कायद्यानुसार तशी मालमत्ता जमवणाऱयांना ७ वर्षांचा कारावास आणि मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्के दंड अशी शिक्षा आहे.





























































