सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला अहवाल लवकर द्यावा. हा अहवाल सादर झाल्यावर वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात विधान भवनात सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. आयोगाने आपला अहवाल लवकरात लवकर द्यावा अशी विनंती चंद्रकांत पाटील यांच्या समितीने केली आहे. आयोगानेदेखील तो लवकर देण्याचे सूतोवाच केले
आहे. गटनेत्यांच्या या बैठकीत जो ठराव संमत झाला आहे तोदेखील आयोगाला देण्यात येईल. अहवाल लवकर सादर करावा अशी विनंती पुन्हा आयोगाला करण्यात येईल. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात आयोग सुचवेल त्यानुसार नवीन कायदा किंवा ठराव संमत करण्यात येईल. न्यायालयात कायदा टिकला पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले जातील.
या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, आमदार छगन भुजबळ, अजित पवार, जयंत पाटील, ऍड. अनिल परब आदी उपस्थित होते.
मेगाभरतीत जागा राखीव
राज्य सरकारी नोकऱयांमध्ये मेगाभरती होणार आहे. एससी, एसटी, ओबीसींना ही भरती व्हावी असे वाटते आहे. मराठा समाजाचादेखील या भरतीला विरोध नाही. मेगाभरतीबाबत मराठा समाजाच्या मनात जो संभ्रम आहे तो पूर्णपणे दूर करण्यात येईल. मराठा समाजासाठी त्यात जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या जागा इतर कोणालाही देण्यात येणार नाहीत. मराठा समाजाने याबाबतचा संभ्रम मनातून पूर्णपणे काढून टाकावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
१ ऑगस्टपासून जेल भरो
मराठा आरक्षणाबद्दल सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास येत्या १ ऑगस्टपासून सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाने जेल भरो आंदोलनाची हाक दिली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या लढय़ाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी आज मुंबईच्या शिवाजी मंदिरमध्ये बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीनंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी सरकारला हा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या नेत्यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले होते. मात्र सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाचा कोणताही नेता व समन्वयक या चर्चेत सहभागी होणार नसल्याचे आज स्पष्ट करण्यात आले.
– मराठा आंदोलनातील पोलिसांवरील हल्ला, जाळपोळ, वाहनांची तोडफोड इत्यादी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना आपण तसे निर्देश दिले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
उद्धव ठाकरे यांनी ‘विशेष अधिवेशना’ची मागणी दोन वर्षांपूर्वीच केली होती
मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय सरकारसह सर्वपक्षीयांनी घेतला असला तरी असे अधिवेशन घ्या अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याआधीच केली होती. २०१६ मध्ये मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जेव्हा ऐरणीवर आला होता तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घ्या अशी सूचना राज्य सरकारला केली होती.
