
सामना प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यभरात पेटेलेल्या मराठा आंदोलनामुळे राज्य सरकारचे धाबे दणाणले आहे. एकीकडे बैठकांमागून बैठका घेऊनही आंदोलन शांत होण्याची चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत ७२ हजार जागांच्या मेगाभरतीला स्थगिती देत असल्याची घोषणा तर त्यांनी केलीच पण आरक्षणाबाबतची वैधानिक प्रक्रियाही नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासनही दिले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. आयोग त्या दिवशी आपली भूमिका मांडेल. त्यानंतरच आयोगाच्या कामकाजाचा कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येईल. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यात येईल. मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही पण अध्यादेश काढला की लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
धनगर आरक्षणाचा अहवाल ऑगस्टअखेरीस
धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सकडून अहवाल मागितला आहे. संस्थेने अनेक राज्यांतील तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कारवाई केली. ऑगस्ट अखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हिंसेमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार येतील का?
राज्यात ४२ ते ४७ टक्के परदेशी गुंतवणूक येण्याचे कारण हे राज्याचे पुरोगामित्व, कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ, तरुणाई आणि शांततापूर्ण वातावरण आहे. गुंतवणूक-रोजगारासाठी शांतता महत्त्वाची. हिंसेमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार येतील का, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला.
तरुणाई आत्महत्या करते हे वेदनादायी
लोकशाहीने आंदोलनासाठी अनेक मार्ग दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष बदनाम होतो. कोवळी तरुणाई आत्महत्या करते हे अत्यंत वेदनादायी आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलकांना भडककण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मूठभर लोकांच्या हिंसेमुळे आंदोलनाला गालबोट लागत आहे अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
राजकीय कुरघोडी करण्याऐवजी एकत्र येऊ
समाजातील संवेदनशील नेत्यांनी नेतृत्व करणे सोडले तर समाज दिशाहीन होईल. संवादातून मार्ग निघेल. सरकार संवादासाठी तयार आहे. तेव्हा हा प्रश्न राजकारणात अडकविण्याचा नाही. राजकीय कुरघोडी करण्याऐवजी या व्यवस्थेचे घटक म्हणून एकत्र येऊन या प्रश्नाला न्याय देण्याची भूमिका प्रत्येकाने स्वीकारावी, असे अवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

































































