
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
शालेय पोषण आहारात विद्यार्थ्यांना दुधाऐवजी दूध पावडर देण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मदत होणार नसून राज्य सरकार दूध कंपन्यांशी असलेले हितसंबंध जोपासत आहे, असा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. या पावडरच्या दुधातून सर्व पोषक सत्त्व निघून गेलेली असतात. असे निसत्त्व दूध विद्यार्थ्यांना देण्यात काहीही उपयोग नाही अशी टीका होत आहे.
राज्य सरकारने गुरुवारी शालेय पोषण आहारात दूध पावडर पुरविण्याचा जीआर काढला. राज्यात दूध आंदोलन सुरू असताना शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी भारतीय जनसंसद संस्थेच्या वतीने पोषण आहारात विद्यार्थ्यांना दूध देण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती. राज्यात पहिली ते आठवीचे 1 कोटी 18 लाख, तर अंगणवाडीत 52 लाख 64 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या सर्वांना रोज 250 ग्रॅम दूध दिले तरी रोज 43 लाख लिटर दुधाची मागणी वाढेल अशी आकडेवारी कुलकर्णी यांनी सरकारसमोर मांडली होती. राज्य सरकारने या सूचनेचा विचार करून शालेय पोषण आहारात दुधाचा नाही तर दूध पावडरचा समावेश केला. दूध आंदोलनावर सरकार असे प्रतीकात्मक उपाय करणार असेल तर पुन्हा शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल, अशी भीती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली तसेच कोणतेही पोषणतत्त्वे नसलेली दूध पावडर विद्यार्थ्यांना देऊन त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
… तर आहारातून होणारी विषबाधा रोखता येईल
विद्यार्थ्यांना दूध पुरविण्याची जबाबदारी गावातील डेअरीवर टाकता येईल. दुधाचा दर्जा आणि विषबाधा याची काळजी डेअरी मालक घेतील. जिथे रोज दूध पोहोचणे शक्य नाही तिथेच फक्त दूध पावडर दिली पाहिजे अशी मागणीही समोर येत आहे. विद्यार्थ्यांना दूध कसे पुरवावे याचा सखोल अभ्यास केल्यास पोषण आहारातून होणारी विषबाधाही रोखता येईल, असेही कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.



























































