सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती हे आरोपी असलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाच्या खटल्याची सुनावणी दिलेल्या वेळेत पूर्ण कशी करणार, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे विशेष न्यायमूर्ती सुरेंद्रकुमार यादव यांना केला आहे. या खटल्यामुळे त्यांचे ‘प्रमोशन’ लटकले आहे.
भाजपच्या 14 नेत्यांविरोधात अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाचा कट रचल्याच्या आरोपावरून खटला चालवण्याचा आदेश गेल्या वर्षी 19 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा खटला रायबरेलीच्या न्यायालयातून लखनौच्या विशेष न्यायमूर्तींच्या न्यायालयात वर्ग करतानाच त्याची रोज सुनावणी घेत हा खटला निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची मुदत दिली होती. त्यासाठी न्यायमूर्ती सुरेंद्रकुमार यादव यांची मध्येच बदली न करण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते.
बढती आणि बदली रद्द
1 जून रोजी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या बदल्या आणि बढत्यांचा आदेश काढण्यात आला. त्यात न्यायमूर्ती सुरेंद्रकुमार यादव यांना बढती देऊन बदायूँ जिल्हय़ातील सत्र न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार, यादव यांच्या बढती आणि बदलीचा आदेश त्याच दिवशी रद्दबातल करण्यात आला.
न्या. यादव यांचे प्रमोशन लटकले
अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाच्या खटल्याचा निकाल लावण्यासाठी न्यायमूर्तींची बदली न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे लखनौचे विशेष न्यायमूर्ती सुरेंद्रकुमार यादव यांचे ‘प्रमोशन’ लटकले आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे. त्यावरील सुनावणी न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी खंडपीठाने न्या. यादव यांना अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण कशी करणार, असा सवाल केला. तसेच न्या. यादव यांच्या याचिकेवरून उत्तर प्रदेश सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस धाडली आहे.
summary- supreme court asks about ayodhya issue
