एस 400 क्षेपणास्त्र करार; सामरिक सरमतोलाची कसरत

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या हिंदुस्थान भेटीदरम्यान एस 400 ट्रायम्फ नामक अँटिबॅलास्टिक मिसाईल सिस्टिम ही अत्यंत महागडी यंत्रणा खरेदी करण्याच्या करारावर हिंदुस्थानने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. वास्तविक, ही प्रणाली रशियाकडून विकत घेऊ नये यासाठी अमेरिकेने हिंदुस्थानवर दबाव टाकला होता, पण आम्ही कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, त्याचप्रमाणे परराष्ट्र धोरणामध्ये जे आपले निर्णयस्वातंत्र्य आहे ते अबाधित राहील हे हिंदुस्थानने जगाला आणि अमेरिकालाही या करारातून दाखवून दिले आहे. महासत्तांमधील परस्पर संघर्षाचा बळी न पडण्याचे आणि दोन्ही देशांशी सामरिक समतोल राखण्याचे धोरण योग्यच आहे.

हिंदुस्थान व रशिया यांच्यात 19 वी शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. या परिषदेच्या निमित्ताने रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन हिंदुस्थान भेटीवर आले होते. हिंदुस्थान व रशिया यांच्यादरम्यान शिखर परिषदेची ही प्रक्रिया 2000 मध्ये सुरू झाली. रशिया हा असा देश आहे, ज्या देशाचे पंतप्रधान आणि हिंदुस्थानचे पंतप्रधान यांच्यात दरवर्षी भेटी होतात. या प्रक्रियेमध्ये एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियाला जातात, तर एकदा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्थान भेटीवर येतात. या भेटीच्या माध्यमातून हिंदुस्थान-रशिया यांच्यातील संबंध, तणावाच्या मुद्दय़ांवर, अडथळ्यांवर मात करत विकासाकडे जात आहेत. हिंदुस्थान आणि रशिया हे दोन्ही देश ब्रिक्स, एसपीओ, जी 20, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदी अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्य आहेत. या सर्व संघटनांच्या मंचावरूनही पुतीन आणि मोदी यांची भेट होत असते, पण तरीही शिखर परिषदेचे महत्त्व वेगळेच असते. खासकरून यंदाच्या 19 व्या शिखर परिषदेकडे जगाचे, विशेषतः चीन, पाकिस्तान या देशांचे अत्यंत बारकाईने लक्ष होते.

यंदाच्या परिषदेदरम्यान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक अशा संरक्षण खरेदीसंदर्भातील करार झाला. हिंदुस्थानने रशियाकडून एस 400 ट्रायम्फ नामक अँटिबॅलास्टिक मिसाईल सिस्टिम ही अत्यंत महागडी यंत्रणा खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. सुमारे सात अब्ज डॉलर्सच्या या खरेदी करारावर या भेटीदरम्यान स्वाक्षऱया झाल्या. ही यंत्रणा शत्रूंचे लढाऊ विमान आणि क्षेपणास्त्र उद्ध्वस्त करण्याचे काम करते. याच्या माऱ्याची क्षमता आहे 400 किलोमीटर. त्यामुळे चीन किंवा पाकिस्तानकडून हिंदुस्थानच्या दिशेने सोडलेले एखादे क्षेपणास्त्र जर हिंदुस्थानी हद्दीपासून 350 किलोमीटरवर असेल तर या प्रणालीच्या माध्यमातून तिथेच त्याला उद्ध्वस्त करता येते. त्याचप्रमाणे देशातील महत्त्वाच्या स्थळांवर विमानातून क्षेपणास्त्रांचे हल्ले होण्याचाही धोका असतो. उदा. दिल्लीमधील अनेक महत्त्वाची स्थळे, ऐतिहासिक वास्तू यांवर असे हल्ले होऊ शकतात. आता अशा वास्तूंचे या हल्यांपासून रक्षण आपल्याला करता येणार आहे. चीन किंवा पाकिस्तानकडून येणारी विमाने, क्षेपणास्त्रे नेस्तनाबूत करता येणार आहेत. एकाच वेळा 36 क्षेपणास्त्रांचा मारा या एका प्रणालीतून करता येतो. त्यामुळे ही जगातील अत्याधुनिक आणि एकमेव प्रणाली हिंदुस्थानने विकत घेतली आहे.

वास्तविक, ही प्रणाली रशियाकडून विकत घेऊ नये यासाठी अमेरिकेने हिंदुस्थानवर दबाव टाकला होता. हा दबाव असल्याने हिंदुस्थान नेमके काय करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते, पण आम्ही कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, त्याचप्रमाणे परराष्ट्र धोरणामध्ये जे आपले निर्णयस्वातंत्र्य आहे ते अबाधित राहील हिंदुस्थानने जगाला आणि अमेरिकालाही या करारातून दाखवून दिले आहे. याला ‘अॅटोनॉमी इन फॉरिन पॉलिसी डिसिजन मेकिंग’ असे म्हटले जाते. हे निर्णय घेऊन आपले धोरण स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचे हिंदुस्थानने स्पष्ट केले आहे. अमेरिका-हिंदुस्थान यांच्यात कितीही मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरीही परराष्ट्र धोरणाच्या निर्णयाबाबत हिंदुस्थान अमेरिकेचे ऐकणार नाही, याबाबत अमेरिका निर्देश देऊ शकत नाही असा सूचक संदेशही हिंदुस्थानने यातून दिला आहे.

यासंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड लक्षात घ्यावी लागेल. अलीकडेच अमेरिकेच्या संसदेने एक कायदा मंजूर केला आहे. काऊंटरिग अमेरिकन अॅडव्हर्सरी थ्रू सँक्शन्स अॅक्ट असे या कायद्याचे नाव आहे. हा कायदा रशिया आणि इराण यांच्याविरोधात आहे. केवळ या दोन देशांच्या विरोधात हा कायदा लागू होतो असे नाही तर रशियाकडून जे देश शस्त्रास्त्रांची आयात करतात आणि जे देश इराणकडून तेल आयात करतात त्या सर्व देशांविरोधात आर्थिक निर्बंध जारी करण्याच्या तरतुदी या कायद्यामध्ये आहेत. याच कायद्याच्या अंतर्गत अमेरिकेने चीनविरोधात आर्थिक निर्बंध टाकले आहेत. कारण चीनने एस 400 ही यंत्रणा रशियाकडून विकत घेतली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने जेव्हा ही यंत्रणा विकत घेतली तेव्हा हिंदुस्थानलाही आर्थिक निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो अशी चर्चा सुरू आहे. रशियासोबतची शिखर परिषद होण्यापूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री यांची हिंदुस्थानच्या परराष्ट्रमंत्री आणि हिंदुस्थानच्या संरक्षणमंत्री यांच्यासमवेत 2 प्लस 2 चर्चा झाली. हा डायलॉग झाला तेव्हाही आपण अमेरिकेकडून 5अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्र खरेदी करण्याचे मान्य केले होते. आता रशियाबरोबर जो करार झाला आहे. यातून हिंदुस्थान रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांसोबतच्या संबंधांचा सामरिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ही कसरत हिंदुस्थान योग्य पद्धतीने करतो आहे.

हिंदुस्थान आणि रशिया यांच्यातील मैत्री जुनी असली तरी या दोन्ही देशांतील व्यापार हा केवळ नऊ अब्ज डॉलर्सचा आहे. ते वाढवून 15 अब्ज कसा करता येईल आणि त्यासाठी परस्परांवर टाकलेले निर्बंध कसे शिथिल करता येतील या दृष्टिकोनातून दोन्ही देशांनी प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे. आता प्रश्न केवळ आण्विक ऊर्जा या क्षेत्राविषयी आहे. हिंदुस्थानात रशियाकडून दहा न्यूक्लिअर रिअॅक्टर्स उभारली जाणार आहेत.

आजवर हिंदुस्थान केवळ रशियाकडून शस्त्रास्त्रे आयात करत होता. आपल्याकडील शस्त्रांस्त्रांपैकी 60 टक्के शस्त्रास्त्रे रशियाकडून खरेदी केली गेली आहेत. गेल्या काही वर्षांत मात्र हिंदुस्थानने त्यात विविधता आणली आहे. रशियाबरोबर हिंदुस्थानने आता अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल यांच्याकडूनही शस्त्रास्त्रs खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या एक दशकामध्ये हिंदुस्थानने अमेरिकेबरोबर दहा अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचा करार केला आहे. त्यामुळे रशिया काहीसा नाराज झालेला दिसत होता. तशातच अमेरिका आणि युरोप यांनी घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा फटका रशियाला बसला आहे. त्यामुळे रशिया एका नव्या बाजारपेठेच्या शोधात आहे. कारण त्यांना अमेरिका युरोपमध्ये निर्यात करता येत नाहीये. त्यामुळे रशियाने पाकिस्तान, चीनबरोबर आपले संबंध वाढवायला सुरुवात केली आहे. रशिया आणि पाकिस्तान जवळ यावेत यासाठी चीनही प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे रशियाची पाकिस्तानशी वाढती जवळीक ही हिंदुस्थानसाठी थोडी क्लेशकारक आहे. मात्र हिंदुस्थानचा ओढा अमेरिकेकडे वाढल्याने रशिया पाकिस्तानकडे ओढले जाणे, त्यातही आर्थिक कारणाने जवळ येणे साहजिक होते. याखेरीज अफगाणिस्तानच्या काही मुद्दय़ावर हिंदुस्थान-रशिया यांच्यामध्ये मतभेद आहेत. रशियाची तालिबानविषयीची भूमिका सकारात्मक आहे. तालिबानबरोबर चर्चा करावी, त्यांना सत्तेत समाविष्ट करून घ्यावे असा रशियाचा प्रयत्न आहे. तथापि, हिंदुस्थानची भूमिका अमेरिकेसारखी आहे. तालिबानसोबत कोणत्याही पद्धतीची चर्चा करू नये असे हिंदुस्थानचे म्हणणे आहे.

अशा काही मुद्दय़ांमुळे अलीकडच्या काळात हिंदुस्थान-रशिया संबंध ताणले गेले होते. आता या शिखर परिषदेतून हा तणाव निवळण्यास मदत झाली आहे. मूळ मुद्दा असा की, केवळ हिंदुस्थानला रशियाची गरज नसून दोन्ही देशांना परस्परांची गरज आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेत 2016 मध्ये हिंदुस्थान सदस्य झाला तो रशियाच्या प्रयत्नांमुळेच. रशियाने असे प्रयत्न करण्यामागेही एक कारण आहे. चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याविषयी, लष्करी आधुनिकीकरणाविषयी विस्तारीकरणासंदर्भात रशियाच्या मनात संशय आहे. अशा वेळी हिंदुस्थानची संरक्षण सिद्धता वाढल्यास चीनच्या संभाव्य आव्हानाचे संतुलन करता येईल अशी रशियाची भूमिका आहे. रशियाचा हा दृष्टिकोन काही प्रमाणात अमेरिकेप्रमाणेच आहे. त्यामुळे रशियादेखील काही प्रमाणात हिंदुस्थानला मदत करीत आहे. या दोन्ही महासत्तांना एकाच वेळी हिंदुस्थानची गरज ठळकपणाने जाणवू लागल्यामुळे दोन्हीही देशांमध्ये एक प्रकारची रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातूनच हिंदुस्थानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत आहे, पण हिंदुस्थान या दबावाला झुगारून लावत दोन्ही महासत्तांसोबतच्या सामरिक संबंधात संतुलन साधत आहे.

एकंदरीतच, अलीकडील काळात हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणाला खऱया अर्थाने सुगीचे दिवस आले आहेत. पूर्वी महासत्ता हिंदुस्थानवर निर्बंध लादत होत्या; पण आता त्या सवलत देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हिंदुस्थान एकाच वेळेला अमेरिका आणि रशिया यांच्याकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करत असून कोणालाही दुखावत नाही. शीतयुद्धाच्या काळात हिंदुस्थान रशियाकडे ओढला गेला म्हणून अमेरिका नाराज होती. आता हिंदुस्थान अमेरिकेकडे झुकला आहे, पण रशिया हिंदुस्थानवर नाराज नाही. हिंदुस्थान दोन्ही देशांमध्ये संतुलन करीत आहे. कारण हिंदुस्थानची क्षमता वाढते आणि जागतिक स्तरावर प्रभाव वाढतो आहे. येणाऱया काळातही हिंदुस्थानने अशाच प्रकारे समतोलाचे धोरण कायम राखले पाहिजे. त्यासाठी अशा बैठका, चर्चा गरजेच्या आहेत. कारण अशा चर्चांच्या माध्यमातून छोटे तणावाचे प्रश्न मार्गी लागतात आणि त्यामुळे तणाव निवळण्यास मदत होते.

अमेरिकेची भूमिका काय?
रशियासोबतच्या ऐतिहासिक संरक्षण महाखरेदी करारानंतर आता अमेरिका काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे, पण अमेरिका कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करण्याची भूमिकाच घेईल. काऊंटरिग अमेरिकन अॅडव्हर्सरी थ्रू सँक्शन्स अॅक्ट या कायद्यातील सूट देण्याच्या तरतुदींअंतर्गत अमेरिकेने इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन देशांना सूट दिली आहे. आता हिंदुस्थानलाही अशा प्रकारची सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री यांनीच काँग्रेसला पत्र लिहून हिंदुस्थानला अशी सवलत देण्याविषयी लिहिले आहे. याचे कारण हिंदुस्थानचे सामर्थ्य वाढले तर अमेरिकेसाठी ते उपकारकच आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्रात, अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानची भूमिका वाढावी अशी अमेरिकेची इच्छा आहे, पण केवळ इच्छा असून चालणार नाही, तर भूमिका वाढण्यासाठी संरक्षणसज्जता गरजेची आहे. चीनला प्रतिशह देण्यासाठी हिंदुस्थानची क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. रशियाच्या शस्त्रास्त्र करारामुळे हिंदुस्थानची संरक्षणसिद्धता वाढत असेल तर ते अमेरिकेसाठी फायद्याचेच आहे. त्यामुळे या खरेदी करारासाठी हिंदुस्थानला सूट मिळेल.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

summary- article on s 400 deal by shailendrea devlankar