
>> प्रतीक राजूरकर
सूर्यास्तानंतर वाघ पकडण्याची मोहीम राबविणे नियमानुसार प्रतिबंधित आहे. ती वन विभागाच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱयाच्या मार्गदर्शनाखाली राबविणे आवश्यक आहे. मात्र यापैकी काहीही झाले नाही. अवनीला जेरबंद करण्याचा प्रामाणिक हेतू होता तर तिला बेशुद्ध करण्यासाठी 9 मीटर जवळ जाण्याची गरज नव्हती. कारण दुर्बीण आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आयात केलेला शिकारी सुसज्ज होता. तिला जो डार्ट मारण्यात आल्याचे जाहीर झाले त्यानुसार, ती अंगावर धावून आली तर दुसरा डार्ट का मारण्यात आला नाही आणि गोळी ती जखमी होईल या पद्धतीने का मारण्यात आली नाही? अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला शिकारी विशेष वाहन असताना अशा मोहिमेत खुल्या वाहनातून का गेला? रात्रीच्या काळोखाला मागे टाकणारे अवनी प्रकरणातील हे संशयाचे मळभ अधिक गडद आहे.
वनखात्याला वाघांच्या पर्यटनातून कोटय़वधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत आहे. पर्यटकांची वर्दळ बघून दरवर्षी व्याघ्र पर्यटनाचे दर वाढविले जातात. संरक्षित वनक्षेत्र या मानवाने आखलेल्या सीमारेषांचे ज्ञान प्राण्यांना नाही. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राबाहेर गेलेल्या वाघांचा वावर होता आणि तो सरकारला उपद्रवी भासतो. मात्र त्याचवेळी पर्यटन क्षेत्रातल्या वाघांच्या भरवशावर मात्र सरकारी तिजोरी भरली जाते. आता त्याच वाघांच्या जिवावर सरकार उठले आहे. सरकारचे हे शेखचिल्ली धोरण गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने दिसू लागले आहे. जय, श्रीनिवास, जयचंद या वाघांचे बेपत्ता होणे हे जगातले पहिले उदाहरण. त्यात आता ‘अवनी’ वाघिणीच्या ‘एन्काऊंटर’ची भर पडली आहे.
वाघांचे नैसर्गिक अधिवासाबाहेर जाण्यामागची काय कारणे आहेत याचा सरकारने कधीतरी पाठपुरावा केला आहे का? श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेंतर्गत कोटय़वधी रुपयांचे अर्थसहाय्य जंगलालगतच्या गावांत केल्याची आकडेवारी सरकार देते, पण मग इतकी भरीव आर्थिक मदत होऊनही तेथील लोकांना जंगलात जाण्याची गरज का भासते याची कारणमीमांसा सरकार कधी करणार आहे? किती प्रमाणात वन्य जीवांचा नैसर्गिक अधिवास वाढविण्यात आला? असे अनेक प्रश्न ‘अवनी’ वाघिणीच्या ‘एन्काऊंटर’नंतर निर्माण झाले आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत आणि अंबानी सिमेंटला यवतमाळ जिह्यात दिली गेलेली एक हजार एकरची वनजमीन, सोलार प्रकल्पासाठी अत्यल्प दरात दिलेली नागपूर जिह्यातील 222 एकर वनजमीन यात आढळतात. Forest Advisory Committee चा अनाहूत सल्ला ऐकून नैसर्गिक अधिवासातून वन्य जीवांना दूर करण्याचे नसते. उद्योग संविधानाच्या अनुच्छेद 48-अ पर्यावरणाचे संरक्षण, विकास आणि वनांचे आणि वन्य जीवांच्या संवर्धनाच्या तरतुदीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, तेसुद्धा वाघांची लक्षणीय संख्या असलेल्या विदर्भात. NTCA च्या मार्गदर्शक सूचनांना केराची टोपली दाखवून वन क्षेत्रातून रेल्वे आणि महामार्गांचे जाळे टाकले जाते. या सर्वाला कुणाचीच हरकत नाही, पण वन्य जीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाची पर्यायी व्यवस्था झाल्यावरच राज्यकर्त्यांनी त्यांना अभिप्रेत असलेल्या इच्छांची ‘पूर्ती’ केल्यास वातावरण प्रदूषित होणार नाही. गडचिरोली, चंद्रपूर येथे मोठय़ा प्रमाणात खाणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे ओढवलेल्या अतिक्रमणातून वनक्षेत्र कमी होत गेले. त्या कारणास्तव वन्य जीवांनी आपल्या अस्तित्वासाठी यवतमाळ, जे महाराष्ट्रातील तिसरे मोठे वनक्षेत्र आहे तिकडे कूच केले आहे. 1980 पर्यंत यवतमाळ जिह्यात मोठय़ा प्रमाणात वाघांचे अस्तित्व होते. गेल्या 30-35 वर्षांत वाघांचे नाममात्र अस्तित्व शिल्लक आहे. त्यातीलच ‘अवनी’ ही आता बळी ठरली.
‘मारनेवाले से बचानेवाला बडा होता है’ अशी हिंदीत म्हण आहे, पण सरकारने ‘अवनी’ला ठार करून मोठेपणाची संधी घालवली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार तिने दोन वर्षांत 13 लोकांना ठार केले, मग 10 लोक वाघाच्या हल्ल्याला बळी पडेपर्यंत सरकारने जी अकार्यक्षमता दाखवली, त्यातून सर्व मरण पावलेल्या लोकांच्या मृत्यूलासुद्धा सरकारच जबाबदार ठरते. वेळीच उपाययोजना करून अवनीला जेरबंद केले गेले असते तर आज इतका वेळ, पैसा आणि नाटकं करण्याची गरज भासली नसती. जीवितहानी एक असो किंवा जास्त दुःखदच आहे. त्याची तुलना होऊ शकत नाही, पण अवनीच्या बाबतीत तिला नरभक्षक ठरविणे तेसुद्धा 10 व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर हे अधिकच संशयास्पद आहे.
अवनीला मारण्याच्या उद्देशाने घेऊन जी युद्धस्तरावर तयारी केली गेली ती गोळी वन खात्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवली गेली. वन विभागाला दोष द्यायचाच असेल तर तो इतकाच की, कुठल्यातरी दबावाला वनखात्यातील वरिष्ठ अधिकारी अवनीपेक्षा अधिक केविलवाण्या परिस्थितीत बळी पडले. या दबावाला झिडकारण्याइतके मजबूत खांदे वन विभागात आता अपवादानेच आढळतात, पण अवनी गेल्याचे दुःख हे वन विभागातील प्रत्येक प्रामाणिक अधिकाऱयाला नक्कीच आहे. सरकार कुठलेही असले तरी जनतेच्या रोषाला सामोरे जाणारे वन विभागातील कर्मचारी/अधिकारीच असतात. अवनीप्रकरणी आखलेल्या संपूर्ण योजनेबाबत वन विभाग कदाचित अनभिज्ञ नसेलही, पण त्यांचा सहभाग जसा असायला हवा तसा नक्कीच दिसत नाही. कारण अंधारात केलेले दुष्कृत्य उजेडात यायला नको म्हणून याची सूत्रे ही पूर्णतः हैदराबादचे कुख्यात शिकारी शहाफत अली आणि मुलावर सोपविली होती. दोन-अडीच महिने अवनीला जेरबंद करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे भासविण्यात येऊन हेतू साध्य केला गेला असे लोकांना वाटले तर तो दोष कोणाचा?
13,681 वन कर्मचारी आणि अधिकारी महाराष्ट्र वन विभागात कार्यरत असताना सरकारने त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून भाडेतत्त्वावर शिकारी आयात करण्याचा निर्णय आणि सूर्यास्तानंतर अशा प्रकारची मोहीम राबविणे हे NTCA च्या नियमानुसार प्रतिबंधित आहे. अशी मोहीम वन विभागाच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱयाच्या मार्गदर्शनाखाली राबविणे आवश्यक आहे. मात्र यापैकी काहीही झाले नाही. अवनीला जेरबंद करण्याचा प्रामाणिक हेतू असता तर तिला बेशुद्ध करण्यासाठी 9 मीटर जवळ जाण्याची गरज नव्हती. कारण दुर्बीण आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आयात केलेला शिकारी सुसज्ज होता. तिला जो डार्ट मारण्यात आल्याचे जाहीर झाले त्यानुसार, ती अंगावर धावून आली तर दुसरा डार्ट का मारण्यात आला नाही आणि गोळी ती जखमी होईल या पद्धतीने का मारण्यात आली नाही? अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला शिकारी विशेष वाहन असताना अशा मोहिमेत खुल्या वाहनातून का गेले? रात्रीच्या काळोखाला मागे टाकणारे अवनी प्रकरणातील हे संशयाचे मळभ अधिक गडद आहे. कर्तबगार वन कर्मचारी आणि अधिकारी असताना सरकारला नवाबी शौक असलेल्या अली आणि मुलाला आयात का करावे लागले? प्रश्न अनेक आहेत आणि आई असलेल्या अवनी वाघिणीचा ‘भाडय़ा’च्या शिकाऱयाने बळी घेतला हे सत्य आहे.


























































