किसान मार्च – दिलासा आणि उपेक्षा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
kisan-march1
फाईल फोटो

>> डॉ. अजित नवले

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या बकालतेचा प्रश्न निर्णायकरीत्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी राजधानी दिल्लीत शेतकऱयांचा भव्य ‘किसान मार्च’ काढण्यात आला. 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी दिल्लीच्या चारही बाजूंनी निघालेले चार किसान मार्च सायंकाळी रामलीला मैदानावर एकत्र आले. 30 नोव्हेंबर रोजी हजारोंच्या संख्येने संसदेकडे झेपावले. संसद मार्गावर ‘किसान संसद’ भरविण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या व्यथा, वेदना, मागण्या मांडण्यात आल्या. बहिरेपणाचे सोंग घेतलेल्यांना शेतकऱयांनी पुन्हा आपले म्हणणे ऐकविण्याचा प्रयत्न केला, देशवासीयांच्या सजगतेला आवाहन केले. किसान मार्चच्या मागण्या आणि फलनिष्पत्तीबाबत व्यापक चर्चा आवश्यक आहे.

सर्वंकष दृष्टिकोन
शेती संकटावर मात करण्यासाठी सर्वंकष दृष्टिकोन असणारे पर्यायी धोरण स्वीकारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. स्वामिनाथन आयोगाने असा सर्वंकष दृष्टिकोन स्वीकारत शेतीत राबणारे शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिकांचा शाश्वत, समन्यायी व गतिमान विकास व्हावा यासाठी अत्यंत मूलभूत शिफारसी केल्या आहेत. महिला, भूमिहीन, आदिवासी, दलित, उपेक्षित सर्वांच्याच मूलभूत अधिकारांची काळजी घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. पशुपक्षी, जैववैविध्य, पर्यावरण, मातीचे आरोग्य, विमा, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण या अंगानेही धोरणात्मक दृष्टिकोन मांडला आहे. भुकेल्याला ‘अन्न’ आणि अन्न निर्मात्याला घामाचे ‘रास्त दाम’ या परस्परविरोधी बाबी नाहीत. योग्य धोरण घेतल्यास या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य करता येतील हेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. किसान मार्चने स्वामिनाथन आयोगाचा शेती प्रश्नाकडे पाहण्याचा हा ‘सर्वंकष दृष्टिकोन’ अधोरेखित केला आहे. एकांगी दृष्टिकोनाला तिलांजली देत शेतकरी संघटना अशा व्यापक सर्वंकष दृष्टिकोनाकडे यानिमित्ताने पाऊले टाकताना दिसत आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या गुणात्मक प्रगतीसाठी ही ऐतिहासिक घटना आहे. किसान मार्चची ही मोठी उपलब्धी आहे.

केंद्र सरकारच्या शेती व शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्वार्थाने बकाल झाली आहे. देशभरातील शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत. आपण ‘एकाकी’ आहोत या भावनेने शेतकऱयांना ग्रासले आहे. एकाकीपणा व नैराश्यामुळे ते आत्महत्या करत आहेत. अशा विदारक परिस्थितीतही ‘आत्महत्या’ हा उपाय नसून ‘न्यायासाठी संघर्ष’ हा उपाय आहे असे सांगत देशभरातील 208 शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. पक्ष व संघटनांमध्ये ‘धोरणकेंद्रितते’ऐवजी ‘व्यक्तिकेंद्रितते’ला उधाण आलेल्या काळात आपले संकुचित स्वार्थ व मतभेद बाजूला सारत असे एकजुटीत येणे ही नक्कीच अत्यंत आश्वासक गोष्ट आहे. शेतकरी संघटनांची अशी एकजूट किसान मार्चची पहिली मोठी उपलब्धी आहे.

किसान मार्चला पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी पी. साईनाथ या ज्येष्ठ पत्रकाराच्या कल्पनेतून ‘नेशन फॉर फार्मर्स’ या मंचची स्थापना करण्यात आली आहे. देशभरातील बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, डॉक्टर्स, इंजिनीयर्स, शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक, महिला, विद्यार्थी, युवकांसह हजारो सजग हिंदुस्थानी या मंचच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. ‘‘शेतकरी राजा, तू एकटा नाहीस, आम्ही सारे तुझ्या मागे उभे आहोत’’ अशी आश्वासक साद या मंचने दिली आहे. ऑनलाइन पीटिशन, सह्यांची मोहीम, मोर्चे, निदर्शनांच्या माध्यमातून मंच सक्रिय झाला आहे. किसान मार्चमध्ये दोन्ही दिवस मंचचे बुद्धिजीवी व सजग देशवासीय शेतकऱयांबरोबर चालले. अनेकांनी शेतकऱयांसाठी भोजनाची व पाण्याची व्यवस्था केली. डॉक्टरांनी वैद्यकीय सुविधा पुरविली. तरुणाईने अभूतपूर्व सहभाग घेतला. शाळा, कॉलेजात शिकणारी हजारो शहरी तरुणाई मार्चच्या अग्रभागी उभी ठाकली. घोषणा आणि गाण्यांनी त्यांनी आसमंत दुमदुमून टाकला. भविष्य निराशाजनक नक्कीच नाही याची साक्ष यातून शेतकऱयांना मिळत होती. सजग नागरिकांची, तरुणाईची व शेतकऱ्यांची ही एकजूट किसान मार्चची दुसरी मोठी उपलब्धी होती.

किसान मार्च संसद मार्गावर पोहोचल्यावर मार्चचे रूपांतर किसान संसदेत करण्यात आले. प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांना या संसदेत येण्याचे आमंत्रण देण्यात आले होते. अनेक प्रमुख नेते या किसान संसदेसाठी आवर्जून उपस्थित राहिले. शेतकऱयांना मोदी सरकारने वाऱयावर सोडले असले तरी आम्ही शेतकऱयांच्या मागे ठामपणे उभे आहोत अशी ग्वाही या नेत्यांनी शेतकऱयांना दिली. शेतकऱयांच्या प्रमुख मागण्यांप्रति आपली सहमतीही व्यक्त केली. राजकीय पक्षांची शेती प्रश्नाबाबत होऊ घातलेली अशी धोरणात्मक एकजूट ही किसान मार्चची तिसरी प्रमुख उपलब्धी आहे. 2019 च्या निवडणुका ‘भावनिक’ नव्हे, तर शेतीसारख्या ‘वास्तविक’ मुद्यांवर लढविल्या जाव्यात यासाठी टाकण्यात आलेले हे एक ठोस पाऊलही आहे.

किसान मार्चने या तिहेरी एकजुटीबरोबरच शेतकऱयांच्या तीन प्रमुख मागण्या अजेंडय़ावर आणण्यातही यश मिळविले आहे. सरकारी धोरणांद्वारे आजवर केलेल्या लुटीचा अंशतः परतावा म्हणून शेतकऱयांची देशव्यापी संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत यासाठी शेतीमालाला रास्त उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भावाची कायदेशीर हमी व शेतीसाठी सर्वंकष पर्यायी धोरण ठरविण्यासाठी संसदेचे एक सत्र आयोजित करावे या तीन मागण्या किसान मार्चच्या निमित्ताने अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. सर्वच विरोधी पक्षांच्या राजकीय अजेंडय़ाचा या मागण्या भाग बनणार आहेत.

सत्ताधाऱयांनाही या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यांनी दुर्लक्ष केल्यास निवडणुकांमध्ये त्याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागणार आहे. प्रचंड थंडीची पर्वा न करता देशभरातील हजारो शेतकरी मार्चसाठी दिल्लीत आले. दिवसभर सजग नागरिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, व्यावसायिक, विद्यार्थी, युवक, शहरवासीयांच्या सोबत दिल्लीच्या रस्त्यांवर चालले. लोकशाही चौकटीत शांततामय आंदोलनाचा वस्तुपाठ गिरवत, न्यायाची अपेक्षा बाळगत संसदेच्या दारापर्यंत गेले. शेतकऱयांच्या भल्याची उठता-बसता ग्वाही देणाऱया पंतप्रधानांना मात्र या हजारो अन्नदात्या शेतकऱयांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. मार्चकडे दुर्लक्ष करत ते परदेश दौऱ्यावर निघून गेले. मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांनीही शेतकऱ्यांची घोर उपेक्षा करणेच पसंत केले.

एकीकडे एकटेपणाच्या जखमेवर सजग देशवासीयांकडून मलम लावले गेले, दुसरीकडे सरकारी उपेक्षेची भळभळती जखम शेतकऱयांच्या काळजात कोरली गेली. 2019 च्या रणसंग्रामात या नव्या जखमेचा हिशेब मांडण्यास शेतकरी नक्कीच कचरणार नाहीत. आजवरच्या लुटमारीचा हिशेब मांडण्यासही ते कच खाणार नाहीत. देशव्यापी किसान मार्चने या शेतकऱयांमध्ये ‘नवे आत्मभान’ निर्माण केले आहे. नव्या एकजुटीने नवी ताकद निर्माण केली आहे. नव्या आत्मभानाच्या व ताकदीच्या जोरावर नव्या लढय़ाचा बिगूल फुंकण्यासही ते आता कसूर करणार नाहीत.

(राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा)
[email protected]