
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
पाच राज्यात हरल्यानंतर मोदी सरकार चांगलेच धास्तावले आहे. मंगळवारी सरकारने इंटेलिजन्स ब्युरोची तातडीची बैठक बोलावली आणि देशातील लोकांचा मूड काय आहे याचा अंदाज घेण्याचे आदेश दिले आहेत. द प्रिंट या वेबसाईटने याबाबत वृत्त दिले आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत कुठले मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील याबाबत अहवाल बनवण्याचे आदेश आयबीला सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच आयबीचे जुने अहवालही तपासण्यास उच्च अधिकार्यांना सांगण्यात आले आहे. हे अहवाल वाचून जुन्या चुकांचे मूल्यांकन करून आगामी निवडणूकीसाठी अहवाल तयार करण्याचे आदेशच सरकारकडून देण्यात आले आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी भाजप सरकार कुठलाच धोका पत्करण्यास तयार नाही. हा संदेश पक्षाच्या प्रत्येक सदस्यांपर्यत पोहोचवण्यात आला आहे. जुने अहवाल काढून त्याचे विश्लेषण करून नवीन रणनिती बनवण्यास भाजपकडून सुरूवात झाली आहे.
ज्या वेळी पाच राज्यात विधानसभा निवडणूक सुरू होती, तेव्हा आयबीने मोदी सरकारला एक अहवाल पाठवला होता. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांची लोकप्रियता घटत चालली आहे, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अँटी इन्कम्बसीचा फटका बसू शकतो असे मुद्दे या अहवालात नमूद केले होते. तसेच ग्रामीण भागात पक्षाविरोधातील असंतोष आणि बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांवर सरकारला नुकसान होऊ शकते अशी शक्यताही अहवालात वर्तवण्यात आली होती.
नाव न सांगण्याचा अटीवर द प्रिंटला एका भाजपच्या नेत्याने सांगितले की, “पाच राज्यात अपयश आल्यानंतर या पुर्ननिरीक्षणास सुरूवात झाली. अँटीइन्कम्बसी हे हरण्याचे प्रमुख कारण होते. परंतु हे अपयश स्विकारत २०१९ च्या निवडणूकीच्या तयारीला लागले पाहिजे. पुढील निवडणूकीची रणनिती ठरवली पाहिजे आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली पुढील निवडणूका लढवल्या पाहिजे.” या राज्यात अपयश आले म्हणजे मोदी लाट संपली असे नाही असे या नेत्याने म्हटले. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये ज्या फरकाने आम्ही निवडणूक हरलो ते बरंच काही सांगून जातं असेही या सदस्याने नमूद केले.






















































