>> अॅड प्रतीक राजूरकर
इंग्लंडच्या दंडाधिकाऱ्य़ांच्या आदेशाविरोधात मल्ल्याला गृह सचिवांसमक्ष आपली बाजू मांडण्याची संधी आहे. गृह सचिवांना निर्णय घेण्यासाठी कायद्यात मुदत दिलेली आहे, पण त्या मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायला सचिव बंधनकारक नाहीत. सचिवांना गरज वाटल्यास ती मुदत बेमुदत ठरू शकते. त्यासाठी हनिफचे उदाहरण बोलके आहे. शिवाय दंडाधिकाऱ्य़ांच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत आहे. मल्ल्याने जर आव्हान दिले तर निकाल येण्यास काही कालावधी जाईल. तेव्हा मल्ल्याचे प्रत्यार्पण दृष्टिपथात असले तरी एकंदर कायदेशीर पर्याय आणि इंग्लंडच्या प्रत्यार्पणाचा इतिहास बघता सध्यातरी ही वाट दूर जाते असेच चित्र आहे.
नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून इंग्लंडमध्ये पळून गेलेला मद्यसम्राट विजय मल्ल्या याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग लंडनच्या वेस्ट मिनिस्टर न्यायालयाने मोकळा केला आहे. हिंदुस्थानच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची घडामोड आणि उपलब्धी असली तरी या न्यायालयाने मल्ल्याला वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत दिली आहे. मल्ल्या या निर्णयाविरुद्ध अपिल करणार हेदेखील उघड आहे.
मल्ल्याविरुद्धचा खटला इंग्लंडच्या वेस्ट मिनिस्टर न्यायालयात सुरू आहे. हिंदुस्थान तर्फे मल्ल्याला हिंदुस्थानात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. आता या न्यायालयाने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. किंगफिशर एअरलाईन्स आणि आयडीबीआय बँकेच्या कर्ज व्यवहारातील म्होरक्या म्हणून विजय मल्ल्यावर केलेले आरोप आणि त्यामुळे बँकांची झालेली फसवणूक याबाबतीत वेस्टमिनीस्टर दंडाधिकाऱ्य़ांच्या न्यायालयात हिंदुस्थान सरकारने अनेक पुरावे सादर केले आहेत. विजय मल्ल्यानेही त्यावर इंग्लंड प्रत्यार्पण कायदा 2003 मधील तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन अनेक आक्षेप नोंदविलेले आहेत. स्वतःच्या प्रकृतीपासून कारागृहाच्या खोलीतील गैरसोईंपर्यंत अनेक प्रश्न त्याने उपस्थित केले. अशारितीने वेळकाढूपणा करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न मल्ल्याकडून झाला. मानवाधिकारसारखे मुद्देदेखील त्याने उपस्थित केले. किंगफिशरच्या कर्मचाऱ्य़ांना वाऱ्य़ावर सोडून इंग्लंडला ऐशोआरामात राहणाऱ्य़ा मल्ल्याने मानवाधिकारासारखे मुद्दे उपस्थित करणे हा गंभीर विनोद तर आहेच, पण कायद्यातील पळवाटांचा कसा फायदा आरोपी घेतात हेदेखील त्यातून दिसून आले.
मल्ल्याने हिंदुस्थानातील कारागृहाबाबत जे आक्षेप नोंदवले आहेत त्याबाबत केंद्र सरकारने लिखित स्वरूपात वेस्टमिनीस्टर न्यायालयास हमी दिली आहे. मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगातील नव्याने नूतनीकरण करण्यात आलेल्या 12 क्रमांकाच्या खोलीचे छायाचित्रण करुन सादर करण्यात आले. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणानंतर त्याला कारागृहात पलंग, जाड सूताचे आंथरुण, वैद्यकीय सूचनेनुसार प्रती दिवस तीन लिटर पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल. तुरुंगातील कक्षाला लागूनच असलेल्या बाथरुममधील शॉवर-बेसीनला मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध असेल. अशा अनेक गोष्टींबाबत इंग्लंडच्या न्यायदंडाधिकाऱ्य़ांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास त्याला घरचे जेवण सुध्दा दिले जावे असे वेस्टमिनिस्टर दंडाधिकाऱ्य़ांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. तसेच दंडाधिकाऱ्य़ांनी त्याला खासगी डॉक्टरांचे उपचार प्राप्त व्हावे हे स्पष्ट करून मल्ल्याला घरचे जेवण, पलंग आणि मधुमेहाची नियमित औषधे घेऊ देण्यात यावीत असे निर्देश दिले आहेत.
मल्ल्याने नेहमीच्या पद्धतीने आपल्या जीवाला ऑर्थर रोड तुरुंगात धोका असल्याचा कांगावा केला होता. मात्र हा आक्षेप वेस्टमिनिस्टर न्यायालयाने उडवून लावत मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाने त्याच्या जीवाला धोका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थात हिंदुस्थान सरकारने दिलेल्या हमींची पूर्तता होईल आणि वेस्टमिनिस्टर न्यायालयाच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही याची खबरदारी आणि जबाबदारी हिंदुस्थान सरकारची आहे असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
मल्ल्याने प्रत्यार्पणास आक्षेप घेताना त्याच्या विरोधातील खटला राजकीय हेतूने प्रेरित आणि योग्य न्यायालयात चालविला जाणार नाही म्हणून सीबीआयच्या न्यायालयावर अंगुलीनिर्देश केला होता. त्याबाबत वेस्टमिनीस्टर दंडाधिकाऱ्य़ांनी हे आरोप सिद्ध होण्यास पुरेसे पुरावे नाहीत असे स्पष्ट केले आहे आणि मल्ल्याचा आक्षेप निकाली काढला आहे. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानातील न्यायालये राजकारण्यांच्या सांगण्यावरून काम करत नसल्याचे प्रमाणपत्र या दंडाधिकाऱ्य़ांनी दिले आहे. शिवाय मल्ल्यावरील खटला हिंदुस्थानात निष्पक्ष आणि कायद्यानुसार होईल याबाबत शंका नसल्याचा उल्लेखदेखील आपल्या 74 पानी निकालपत्रात दिला आहे.
अर्थात मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा तो निकाल दंडाधिकाऱ्य़ांनी दिला आहे त्याचाही नीट अभ्यास व्हायला हवा. कारण दंडाधिकाऱ्य़ांनी राज्याच्या गृहसचिवांना मल्ल्याचे प्रत्यार्पण करण्याचे सुचविले आहे. या आदेशाविरोधात आव्हान देण्यासाठी मल्ल्याकडे कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत. इंग्लंडच्या प्रत्यार्पण कायद्याप्रमाणे दंडाधिकाऱ्य़ांना प्रत्यार्पण करण्याचा अधिकार नसून त्याबाबत सर्व साक्षी, पुरावे, आक्षेप तपासून गृह सचिवांना प्रत्यार्पण करणे योग्य अथवा अयोग्य हे सुचविण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. त्यामुळे मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणावर अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार तेथील गृह सचिवांना आहेत हे लक्षात घ्यावे लागेल. कारण दाऊदचा साथीदार टायगर हनीफच्या बाबतीत सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होऊनसुद्धा त्याच्या प्रत्यार्पणाची हिंदुस्थानला अजून प्रतीक्षा करावी लागत आहे. संगीतकार नदीम आणि ललित मोदी, वॉर रुम लिकचा आरोपी रविशंकरन या कधीच विस्मृतीत गेलेल्यांनी प्रत्यार्पणाची प्रतीक्षा यादी अगोदरच वाढवली आहे. फक्त गुजरात दंगलीतील आरोपी समीर पटेल याचे 2016 साली इंग्लंडहून प्रत्यार्पण शक्य होऊ शकले. ते सुद्धा त्याने प्रत्यार्पणास हरकत घेतली नाही म्हणून. अन्यथा इतर आरोपींच्या प्रत्यार्पणात हिंदुस्थानच्या पदरी अद्यापपर्यंत अपयशच आले आहे. इंग्लंड आणि हिंदुस्थानच्या दरम्यान गेल्या 23 वर्षांत प्रत्यार्पणाचे खटले झाले त्याचे हे कटु सत्य आहे.
इंग्लंडच्या दंडाधिकाऱ्य़ांचा आदेशाविरोधात मल्ल्याला प्रत्यार्पण कायद्याप्रमाणे गृह सचिवांसमक्ष आपली बाजू मांडण्याची संधी आहे. गृह सचिवांना प्रत्यार्पणावर निर्णय घेण्यासाठी कायद्यात मुदत दिलेली आहे, पण त्या मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायला सचिव बंधनकारक नाहीत, सचिवांना गरज वाटल्यास ती मुदत बेमुदत ठरू शकते. त्यासाठी हनिफचे उदाहरण बोलके आहे. दंडाधिकाऱ्य़ांनी दिलेल्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत आहे. मल्ल्याने जर आव्हान देण्याचा पर्याय स्वीकारला तर उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निकाल येण्यास नक्कीच काही कालावधी जाईल. उच्च न्यायालय दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवू शकते अथवा बदलू शकते. त्यामुळे मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला जर-तरच्या काही कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागेल असे सध्यातरी चित्र आहे.
ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयानेही मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणावर शिक्कामोर्तब केले तरी मल्ल्याला त्या निर्णयास आव्हान देता येऊ शकेल. फक्त मल्ल्याचा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा पर्याय हा अधिकार न राहता परवानगीवर अवलंबून असेल ही एक समाधान देणारी कायदेशीर तरतूद इंग्लंडमध्ये आहे. मल्ल्याने जो गुन्हा केला आहे त्यासाठी फाशी ही शिक्षा नसल्याने प्रत्यार्पणासाठी ती एक समाधानाची बाब आहे. परंतु मल्ल्याला वेळ काढण्यासाठी अजून किमान दोन कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग भासविला जातो तेवढा सुकर नाही. मल्ल्याचे प्रत्यार्पण दृष्टिपथात असले तरी एकंदर कायदेशीर पर्याय आणि इंग्लंड सोबतच्या प्रत्यार्पणाचा इतिहास बघता सध्यातरी ही वाट दूर जाते असेच म्हणावे लागेल. अपवाद काही चमत्काराचा.
n [email protected]
