सामना प्रतिनिधी । निलंगा
निलंगा तालुक्यातुन जाणारा जहीराबाद लातूर 752 क्रमांकाचा महामार्ग पूर्वी शासनाने 1959 साली संपादित केलेल्या जमिनीवरच सध्याचे नवीन महामार्गाचे काम चालू आहे. त्यामुळे नवीन जमीन संपादित केली नसल्याने शेतकर्‍यांना शासनाकडून मावेजा मिळणार नसल्याचे उपविभागीय महसूल अधिकारी विकास माने यांनी सांगितले.
1959 मध्ये शासनाने राज्य महामार्ग लातूर-निलंगा -भालकीसाठी 32 मीटर जमीन संपादित केली होती. त्याच वेळेस शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा मावेजा दिला गेलेला आहे. संपादित केलेल्या जमिनीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळोवेळी रस्ता रुंदीकरण व मजबुतीकरणाचे काम केलेले आहे. हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा रस्ता ९ मीटर रुंदीचा होता. त्याव्यतिरिक्त असलेली जमीन शासनाचीच असताना,कांही जागी शेतकऱ्यांचे या ३२ मीटर शासनाच्या रोडच्या जागेत अतिक्रमण होते. हे अतिक्रमण नव्याने होणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाकरिता हटवले गेले.
रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग हा चार पदरी असून, त्यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्याचा मावेजा शेतकऱ्यांना देण्यात आला व नंतर महामार्गाचे काम झाले. त्याच धर्तीवर निलंगा तालुक्यातील जहीराबाद लातूर महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांना मावेजा मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यासाठी आधी मावेजा नंतर महामार्गाचे काम करा यासाठी काम बंद आंदोलन केले गेले. जेव्हा की सदरील महामार्ग दोन पदरी असून तो पूर्वीपासून शासनाकडे असलेल्या रस्त्याच्या जागेतच महामार्गाचे सध्याचे काम चालू आहे. आता चालू असलेले महामार्गाचे काम एकूण 14 मीटरचे असून त्या व्यतिरिक्तही रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस शासनाची जमीन शिल्लक राहते. यामधून साईडपट्ट्या, नाल्या होणार आहेत.
संपादित जमीनी संबधीची उजरदारी करण्याची कालमर्यादा केवळ वीस वर्षांपर्यंत आहे. त्यानंतर ती जमीन केवळ शासनाची आहे असा कायदा आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व पालकमंत्री यांच्या समवेत अनेक वेळा झालेल्या बैठकांमधून शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतरही शेतकऱ्यांचे आंदोलन करून महामार्गाचे काम बंद करणे अयोग्य आहे, असे उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी सांगितले.
शासनाकडे असलेल्या रस्त्याच्या जागेव्यतिरिक्त जेथे महामार्ग रस्ता सरळीकरण व सुलभीकरण करण्यासाठी आहे त्या जागी पेक्षा जास्त जागेची आवश्यकता असेल तेथील जमीन संपादनाची मागणी एम एस आर डी कडून आल्यावर त्याचा मावेजा देण्यासाठी म्हणून मार्च 2018 मध्ये राखीव निधी आलेला होता. या निधी संबंधी गैरसमज पसरवून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
