
सामना प्रतिनिधी । रत्नागिरी
येवा, प्रकल्प आपलाच आसा असं सांगण्यासाठी आलेल्या सुकथनकर समितीला शिवसेनेसह स्थानिक ग्रामस्थांनी हिसका दाखवला़. त्यामुळे सुकथकर समितीला काही तासातच बोर्याबिस्तरा गुंडाळावा लागला़. ही समिती शासकीय नसून बेकायदेशीर असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेनेने करतात समितीचे पितळ उघडे पडले. रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल कंपनीने पाठवलेली ही समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक कशी घेते़, मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहातच प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले असताना मुख्यमंत्र्यांपेक्षा ग्रामस्थांशी चर्चा करायला येणारी सुकथनकर समिती मोठी आहे का, समिती नेमल्याची राजपत्रीत नोंद आहे का, या प्रश्नांसमोर सुकथनकर समिती निरुत्तर झाली़. सुरुवातीला कंपनीला सहकार्य करणाऱ्या मंडळींची पोपटपंची झाल्यानंतर मात्र खरा विरोध काय असतो याची जाणीव सुकथनकर समितीला झाली.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव द.म.सुकथनकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी रत्नागिरीमध्ये नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यासाठी समिती आली होती़. या समितीमध्ये अभय पेठे, डॉ.श्रीरंग कद्रेकर, ज्येष्ठराज जोशी आणि त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण उपस्थित होते़. सकाळी 11 वाजल्यापासून अल्पबचत सभागृहात सुकथनकर समितीची बैठक सुरु झाली़. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाचे गोडवे गाणार्या मंडळींनी हजेरी लावली़. प्रकल्प हवा म्हणणारी ही मंडळी थातूरमातूर स्पष्टीकरण देत प्रकल्पाची पोपटपंची करत होती़. मात्र, बैठकीत शिवसेनेने प्रवेश करताच वातावरण तापले.
शिवसेना सचिव आणि खासदार विनायक राऊत, उपनेते आणि म्हाडाचे अध्यक्ष आमदार उदय सामंत, जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, आमदार राजन साळवी, उपजिल्हाप्रमुख जगदीश राजापकर, जि.प.अध्यक्षा स्वरुपा साळवी, जिल्हा महिला संघटक वेदा फडके, तालुकाप्रमुख प्रदीप साळवी, प्रकाश कुवळेकर, क्षेत्रप्रमुख प्रमोद शेरे, दिनेश जैतापकर, शहरप्रमुख बिपीन बंदरकर, कोकण संघर्ष समिती अध्यक्ष अशोक वालम, नाणार सरपंच ओंकार प्रभुदेसाई, नितीन जठार, सत्यजीत चव्हाण, मंगेश चव्हाण व इतर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते़. शिवसेना सचिव आणि खासदार विनायक राऊत यांनी सभागृहात येताच आम्ही तुमचे स्वागत करायला आलो नाही, असे स्पष्ट शब्दात सुनावले़. त्याचबरोबर राजष्टिाचाराबाबतही विचारणा करताना आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत़. लोकप्रतिनिधीना व्यासपीठावर बसण्याची व्यवस्था का नाही केली, असा संतप्त सवालही राऊत आणि उदय सामंत यांनी विचारला़.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले होते़. मग ही समिती आली कोठून, ही समिती शासकीय नसून बेकायदेशीर आहे असा आरोप आमदार राजन साळवी यांनी केला़. त्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी जर ही समिती राज्य सरकारने पाठवली नसेल तर मग जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक कशाला, कंपनीने जर तुमची समिती नेमली असेल तर मग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचा वापर करणेसुध्दा बेकायदेशीर आहे़. तसेच हा पोलीस फौजफाटा तुम्ही कशासाठी उभा केलात, तुम्ही कंपनीच्या कार्यालयात बैठक घ्या किंवा वाटेल तिथे घ्या़ अशाप्रकारे कंपनीची बाजू मांडणार्यांना आमच्याकंडे एजंट म्हणतात़ तुम्ही आयुष्यभर कंपनीची सेवा करा पण जिल्हाधिकारी कार्यालय वापर करू नका. तसेच प्रशासनाने कंपनीच्या दबावासमोर झुकू नये़, कंपनी तुमचा बळी देत आहे असा आरोप राऊत यांनी केला़.
नाणार रिफायनरीच्या भूसंपादनास स्थगिती दिली आहे़. तुम्ही बैठक घेऊ नका, अशी कोणतीही माहिती आमच्याकडे आलेली नाही असे माजी मुख्य सचिव द.म.सुकथनकर यांनी सांगताच खासदार राऊत म्हणाले की,आम्ही तुमच्या विद्वत्तेचा आदर करतोय पण म्हणून तुम्ही कंपनीची बाजू मांडू नका. तुम्ही कंपनीच्या बाजूने बोलताय तर आम्ही लोकांच्या बाजूने बोलतोय़. तुम्हाला कंपनीचा दिंडोरा पिटायचा असेल तर त्या 14 गावांमध्ये जाऊन बैठका घ्या, असे आव्हानही खासदार राऊत यांनी दिले़. सत्यजीत चव्हाण यांनी सुकथनकर समितीची नेमणूक झाली असेल तर राजपत्रीत नेमणूकीची प्रत तुमच्याकडे आहे का असा सवाल केला़. मात्र कोणतही कागदपत्र समिती देऊ शकली नाही़. नाणारचे सरपंच ओंकार पळसुलदेसाई यांनीही ही समिती शासकीय नसताना आम्हाला कशासाठी बोलावलत, तुम्ही ज्यासाठी बोलावलत ते आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दोनदोनदा भेटून सांगितले़ तरी काही फरक पडला नाही़. मग तुम्ही आम्हाला बोलावून काय वेगळे ऐकणार आहात असा मार्मिकं सवाल ओंकार पळसुलेदेसाई यांनी उपस्थित केला़. नितीन जठार यांनीही आक्रमक भूमिका मांडताना प्रकल्पाला शंभर टक्के विरोध आहे़. मग ही चर्चा तरी कशाला हवी, समितीला चले जावचा इशारा दिला़ कोकण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी ग्रामस्थांना बजावलेल्या 149 नोटीसा दाखवताना हा काय प्रकार आहे़. तुम्ही लोकांना नोटीसा देऊन करावाईचा इशारा देता असा सवाल वालम यांनी उपस्थित केला़. तसेच 15 हजार एकर जागेतील 103 देवस्थान आणि त्यातील 19 स्वयंभू देवस्थान उध्वस्त होणार, आहेत अशी गंभीर माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.

























































