लेख : महाराष्ट्रासमोरील आर्थिक आव्हाने

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>सुभाषचंद्र आ. सुराणा<<

महाराष्ट्रातील सुमारे 200 तालुक्यांत दुष्काळ पडला आहे. अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळग्रस्त भागांतून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. गेल्या वर्षाच्या दुष्काळात 89 लाख शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटींची जाहीर केलेली देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी फसली गेली अशी वस्तुस्थिती समोर येत आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 40 लाख शेतकऱ्यांना 16 हजार 770 कोटी रुपयेच या कर्जमाफीद्वारा मिळालेले आहेत. राज्य सरकारने 151 तालुक्यांमध्ये 250 महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे.

विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनाला पहिल्याच दिवशी विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी सरकारने 20 हजार कोटी रु.च्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात ठेवल्या. राज्य सरकारवर सध्या साडेचार लाख कोटींचे कर्ज आहे. हेच कर्ज आता सव्वापाच लाख कोटी रुपये वाढेल. सरकारसमोर अनेक आर्थिक व सामाजिक आव्हाने उभी आहेत. त्यात प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागणारा सातवा वेतन आयोग, जाहीर केलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक, आदिवासी शेतकऱ्याच्या वनधिकार कायदा शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचे प्रकरण, पीक विमा योजना, बोंडअळी बेरोजगारांचा प्रश्न, मेक इन महाराष्ट्राचे खरे स्वरूप, ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण, दूध अनुदान योजना व दूध भेसळ कायदा असे अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्याच्या उसाच्या थकबाकीचे लाखो रुपये थकवले आहेत. आधीच राज्यातील जमिनीचा ‘कस’ आणि ‘दर्जा’ घसरलेला आहे. त्यात साखरेच्या राजकारणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागत आहे याची जाणीव सत्ताधारी व विरोधी पक्षनेत्यांना जाणवत नाही. राज्यातील दुष्काळामुळे होणारा विजेचा तुटवडा हादेखील गंभीर प्रश्न आहे. वीज व पाणी हे उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असताना त्याची पूर्तता सरकार कशी करणार याबाबत आनंदीआनंदच आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचा विकास कसा होईल हा एक प्रश्नच आहे. सरकारने आणि विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे आणि राजकारण बाजूला ठेवून या प्रश्नांचा विचार केला तर महाराष्ट्राच्या अनेक आर्थिक अडचणी व सामाजिक आव्हाने संपुष्टात येतील.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, जलयुक्त शिवारांतील गैरव्यवहार इत्यादी अनेक प्रकरणांवर विरोधकांनी आरोप केलेले होते, परंतु ते सिद्ध करण्याची क्षमता विरोधकांकडे नाहीत असेच दिसून येते. विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध न  करता राज्याच्या हिताचे प्रश्न विधिमंडळात मांडून सरकारकडून अनेक विकासाची प्रकरणे पूर्ण करून घेण्यासाठी त्याची शक्ती खर्ची करावी. राज्यासमोर दुष्काळाची भयानक परिस्थिती उभी आह़े हा प्रश्न साधासुधा अस्मानी नाही तो सुलतानीच आहे. याची जाणीव सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी ठेवली पाहिजे.

येणारा हा काळ सार्वत्रिक निवडणुकीचा आहे. मतदार राजा हा जागृत आहे. तो सरकारच्या व विरोधकांच्या कामगिरीचा योग्य तो आढावा घेऊनच मतदान करणारा आहे. यासाठी राज्य सरकारने फक्त लोकप्रिय घोषणांचा धडाका लावून राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडेल अशी कामगिरी करू नये ही राज्यातील 12 कोटी जनतेची मागणी आहे.