
सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
नोटा बंदीनंतर दोन वर्षात सव्वा कोटी तरुण बेरोजगार झाले. नवे रोजगार तयार करण्यास सरकारला अपयश आले. त्यामुळे देशात, राज्यात, जिल्हयात बेरोजागारीचा प्रश्न गंभीर असतानाही सरकार याकडे लक्ष देत नसल्याचा ठपका ठेवत रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने बेरोजगारीविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद घोसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातून शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष निगडे, जिल्हा मुख्य संघटक ऋषीकांत भगत, दत्ता ढवळे, आशिष भट, ओबीसी सेल अध्यक्ष जयेंद्र भगत, युवक अध्यक्ष मनोज शिर्के आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
युवकांना दोन कोटी रोजगार देऊ अशी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी केली होती. पण त्यात सरकारला अपयश आले. रोजगारनिर्मिती करणार्या उद्योग सेवा क्षेत्राचे कंबरडे मोडण्यात आले. लघुउद्योगतील कामगार देशोधडीला लागला. त्यामुळे अनेक तरुण बेकारीच्या खाईत ढकलले गेले. बेरोजगारीमुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढू लागली आहे. शिक्षण घेऊन हाताला रोजगार नसल्याने हाताश झालेले अनेक तरुण गुन्हेगारीकडे वळू लागले आहेत. या तरुणांना धर्माचा डोस पाजून त्यांचा वापर करून राजकीय पोळी भाजण्याचा धर्मांध शक्तींनी उपक्रम चालविला आहे. साडेचार वर्षात पोकळ आश्वासनेच देण्यात आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्हा कार्यक्षेत्र असणार्या शिवाजी विद्यापीठातून दरवर्षी सुमारे 50 हजार विद्यार्थी विविध पदव्या घेऊन उर्तीण होत आहेत. 2018 च्या पदवीदान समारंभात 50 हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. मात्र, यातील दहा म्हणजेच पाच हजार विद्यार्थ्यांना नोकरीचा संधी नाही, हिंदुस्थानात बेरोजागीचा दर 52 टक्के असून महाराष्ट्रात हा दर 48 टक्के इतका आहे. 20 ते 24 वयोगटातील तरुण सर्वात जास्त बेरोजगार आहेत. मेगा भरतीत चार हजार पदांसाठी आठ लाख अर्ज, एसटीच्या चार हजार 416 पदासाठी 50 हजार 400 अर्ज आले आहेत. अशा अनेक समस्यांबाबत, रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने निवासी उप जिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांना निवेदन देऊन या समस्यांबाबत शासनाने गांभीर्याने घ्यावे असे निवेदनाद्वारे सांगण्यात आले आहे.





























































