सामना प्रतिनिधी, मुंबई
कामगारांना देशोधडीला लावण्यासाठी एमटीएनएल व्यवस्थापनाने कितीही कटकारस्थाने केली तरी एमटीएनएल बंद पडू देणार नाही, कर्मचाऱयांचा गळा घोटू देणार नाही अशी ग्वाही आज महानगर कामगार टेलिफोन निगम कामगार संघाचे अध्यक्ष खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली. कामगारांचा पगार वेळेवर न देणे हा व्यवस्थापनाच्या कटाचाच भाग आहे. व्हीआरएसचे प्रलोभन दाखवले जात आहे, पण त्यास कामगारांनी बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
एमटीएनएल कर्मचाऱयांचे वेतन उशिराने केले जात आहे. अडचणीत असलेल्या एमटीएनएलला सक्षम करण्याऐवजी ते बंद पाडण्याचा व्यवस्थापनाचा डाव आहे. याच्या निषेधार्थ आज महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ, महानगर टेलिफोन निगम ऑफिसर्स असोसिएशन आणि स्थानीय लोकाधिकार समिती यांनी एमटीएनएल हाऊस, प्रभादेवी येथे जोरदार निदर्शने केली. ‘उद्योग जगला तर कामगार जगेल’ ही शिवसेनाप्रमुखांची शिकवण आहे. त्यानुसारच गेली पाच वर्षे आपण संसदेत एमटीएनएल वाचवण्यासाठी आवाज उठवल्याचे खासदार अरविंद सावंत यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
सध्या कामगारांचे वेळेवर पगार होत नाहीत. त्यातच आता व्यवस्थापनाकडून कामगारांना व्हीआरएसची प्रलोभने दाखवली जात आहेत, पण त्याला कामगारांनी बळी न पडता आधी एमटीएनलचे सक्षमीकरण करून फायद्यात आल्यानंतरच व्हीआरएसचा विचार करा असे बजावले. कर्मचाऱयांना व्हीआरएस देऊन त्यांची ताकद कमी झाल्यानतर उर्वरित कामगारांचा गळा घोटण्याचा व्यवस्थापनाचा डाव असल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला. यावेळी कामगार संघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश शिरवाडकर, सरचिटणीस दिलीप जाधव, स्थानीय लोकाधिकार संघाचे सरचिटणीस दिलीप (बाळा) साटम, खजिनदार मारुती साळुंखे, ऑफिसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मुद्रस, कार्याध्यक्ष विलास सावंत, सरचिटणीस व्ही. राघवन आदी उपस्थित होते.
सक्षमीकरणासाठी कोणतेही शुल्क न आकारता फोर-जी स्पेक्ट्रम द्या
एमटीएनएलचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकारने कोणतेही शुल्क न आकारत फोर-जी स्पेक्ट्रम देण्याची मागणी अरविंद सावंत यांनी केली. तसेच कर्मचाऱयांचे निवृत्तीचे प्रमाण पाहता नवीन भरतीबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, कर्मचाऱयांच्या वेतनाला होत असलेल्या विलंबातून मार्ग काढण्यासाठी महानगर टेलिफोन निगम मुंबईच्या कर्मचाऱयांच्या वेतनाची रक्कम मुंबईच्या कार्यकारी संचालकांकडे वळती करावी, उत्पन्नाच्या दहा टक्के रक्कम आकस्मिक खर्चासाठी वळती करण्याची मागणी केली.
