विजय जोशी । नांदेड
नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जांच्या छाननीच्या दिवशी खासदार अशोक चव्हाण यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप घेण्यात आला. भाजप उमेदवार प्रताप पाटील चिखलीकर, अपक्ष उमेदवार रविंद्र थोरात आणि शेख अफजलोद्दीन अजिमोद्दीन उर्फ शेख सर (बहुजन महापार्टी) यांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर बुधवारी प्रदीर्घ युक्तीवाद झाला. यानंतर जिल्हाधिकारी आणि मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी निकाल राखून ठेवला आहे. जिल्हाधीकारी याबाबत बुधवारी रात्री उशिरा याबाबत निर्णय देणार आहेत.
खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या प्रतिज्ञापत्रात 2014 साली दाखल केलेल्या शपथपत्रात 1 कोटी 56 लाख 57 हजार, आणि 87 लाख रुपयांचे वेगवेगळे फंड दाखविले होते. मात्र यावेळी त्याचा कुठेही उल्लेख नव्हता. याबद्दल उमेदवारांनी आक्षेप घेतला. तसेच भाजप उमेदवार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी चव्हाण कुटुंबीयांच्या गॅस एजन्सीचे उत्पन्न आपल्या शपथपत्रात दाखविले नसल्याबद्दल आक्षेप घेतला. वेगवेगळ्या फंडांच्या माध्यमातून 2014 साली दाखविलेली रक्कम या वर्षीच्या म्हणजे 2019 च्या शपथपत्रात गायब करण्यात आली आहे. नेमके या फंडाचे काय झाले, त्याचे विवरण अशोक चव्हाण यांनी दिले नसल्याचा आक्षेपही नोंदविण्यात आला.
बहुजन महापार्टीचे उमेदवार शेख अफलोद्दीन अजिमोद्दीन यांनी 2014 आणि 2019 च्या शपथपत्रात असलेली तफावत गंभीर असून, त्याबाबत कुठलाही खुलासा करण्यात आला नाही. सरळ सरळ ही फसवणूक असल्याचे म्हणत त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप नोंदविला आहे. चव्हाण कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या वेगवेगळ्या एजन्सीच्या संदर्भात त्यातून मिळालेले उत्पन्न शपथपत्रात दाखल केले नाही, असा आक्षेप चिखलीकर यांच्या वतीने घेण्यात आला. त्यांच्या वकिलाने बुधवार सायंकाळपर्यंत वेगवेगळे पुरावे आणि आक्षेप दाखल केले आहेत. मात्र याबाबत तीन ते चार तास चर्चा होऊनही निर्णय होऊ शकला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
दोन वेगवेगळ्या तफावतीमुळे हा सर्व गोंधळ निर्माण झाला असून, जिल्हाधिकारी याबाबत निर्णय देणार नसतील किंवा दबावाखाली निर्णय घेणार असतील तर निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागितली जाईल, असे शेख अफजलोद्दीन यांनी ‘दै. सामना’शी बोलताना सांगितले.
ऐनवेळी योग्य कागदपत्रांसह हे आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने जिल्हाधिकारी देखील गोंधळून गेले होते. तिन्ही उमेदवारांच्या वकिलांनी वेगवेगळे मुद्दे सादर करत त्यांचा अर्ज रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी याबाबत काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
